बारामतीतील ऍड. पाटसकर, ऍड. वाबळे यांची माहिती
बंदोबस्तांची संदीप पाटलांकडे केली पत्राद्वारे मागणी
बारामती (प्रतिनिधी) – शहरात मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न गंभीर झाला असून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 कलम 44 नुसार परिसरातील भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांवर आहे. त्यामुळे प्राणी मित्रांच्या संघटनांना बरोबर घेऊन भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यात यावा, अशी मागणी ऍड. भार्गव पाटसकर व ऍड. निलेश वाबळे यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
बारामती शहरात गेले दोन महिन्यापासून मोकाट कुत्र्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. मोकाट कुत्र्यांच्या दहशतीने बारामतीकरांना घराबाहेर पडणे देखील कठीण झाले आहे. शहरात नोव्हेंबर महिन्यात पिसाळलेल्या कुत्र्याने 19 जणांना चावा घेतला, त्यानंतर गेल्या आठवड्यात जवळपास 25 जणांना चावा घेतला. ही बाब गंभीर स्वरूपाचे आहे. बारामती नगर परिषद तसेच इतर संस्थांच्या माध्यमातून मोकाट कुत्र्यांना पकडण्याचे काम सुरू आहे. मोकाट कुत्र्यांची संख्या पाहता नगरपरिषदेच्या उपायोजना अपुऱ्या पडत आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी देखील यामध्ये लक्ष काढणे गरजेचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या संबंधी असा निर्णय दिलेला होता की भटकी कुत्री समाजाला त्रासदायक ठरणार नाहीत याची जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे.
सध्या या प्रश्नासंबंधी त्या-त्या ठिकाणच्या नगरपालिका, महानगरपालिका व इतरत्र संस्था प्रयत्न करतच आहेत; परंतु त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ व या विषयाची व्याप्ती लक्षात घेता त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करायचा असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच पोलिसांनी देखील एकाचवेळी या विषयावरती कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. शक्य असल्यास पोलिसांनी या विषयात काही प्राणी मित्र संघटना किंवा इतर संस्थांची मदत घ्यावी, असे पोलीस अधीक्षकांना दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
समक्ष भेटणार
ग्रामीण भागात देखील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे व त्याठिकाणी या प्रश्नावर कोणतीच कारवाई होताना दिसत नाही. स्थानिक ग्रामपंचायतीकडे यासंबंधी पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध नाही, त्यामुळे अनेकदा भटक्या कुत्र्यांवर कारवाई करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत, अशा परिस्थितीमध्ये फक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक हे एकमेव अधिकारी आहेत जे शहरी व ग्रामीण भागात दोन्ही ठिकाणी कार्यवाही करू शकतात. संदर्भात पोलीस अधीक्षकांची समक्ष भेट घेऊन या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी करणार असल्याचे ऍड. घारगाव पाटकर व ऍड. निलेश वाबळे यांनी सांगितले.