नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 22 जानेवारीपासून सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. सुर्य कांत यांचा सहभाग असलेल्या पिठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.
दरम्यानच्या काळात या खटल्यासंबंधीची आपली बाजू मांडण्याचे काम पूर्ण करावे, असे न्यायालयाच्यावतीने संबंधित पक्षकारांना सांगण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांच्या वतीने वरिष्ठ विधीज्ञ अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. मंडल प्रकरणाच्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी ओलांडली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या संदर्भात याचिकेतील दाव्याबाबत खात्री पटल्यावर हे प्रकरण घटनापिठाकडे सोपवले जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले आणि सुनावणी 22 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जुलै रोजी मराठा आरक्षणाची घटनात्मक वैधता तपासण्याची तयारी दर्शवली होती.
या आरक्षणानुसार राज्यातील मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्था आणि रोजगारांमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने काही दुरुस्त्यांसह हे आरक्षण वैध असल्याचा निकाल दिला होता. त्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला.