राजगुरूनगर – निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कधी शेतकरी दुष्काळात होरपळतो तर कधी शेतकऱ्यांना ओल्या दुष्काळाला सामोरे जावे लागते. शेतीवर सतत येणाऱ्या संकटांमुळे सर्वसामान्य शेतकरी पुरता हतबल झाला आहे. खेड तालुक्याला परतीच्या पावसाने चांगलाच तडाखा दिला आहे. सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील भात, बाजरी, मका, भुईमूग, कांदा, सोयाबीन, तरकारी, फुलशेती आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, पाण्यामुळे पिके सडू लागली आहेत.
मागीलवर्षी दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी होरपळला होता; तर आता ओल्या दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. पावसाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्य बळीराजा आता पाऊस “नको रे बाबा’ असं म्हणायला लागला आहे. कारण गेल्या 15 ते 20 दिवसांपासून परतीच्या पावसाने हाहाकार माजवला आहे. खरीप हंगामाची काढणीला आलेली पीक पाण्याखाली गेली आहे. तर शेतीचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
खरीप हंगामाच्या लागवडीपासूनच पावसाची प्रतीक्षा होती. मात्र, पावसाने दांडी मारली अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी पिके कशीबशी उभारली. मात्र काढणीच्या वेळी परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. त्यामुळे शेतात काढणीला आलेली पीक आता पाण्याखाली गेल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. मोठ्या भांडवली खर्चातून उभ्या केलेल्या पिकांचे आता डोळ्यासमोर नुकसान झाले आहे.
शेतात काबाडकष्ट करून कधी शेतमालाला बाजार भाव मिळत नाही. तर कधी अवकाळी पावसामुळे शेतमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळे मोठा भांडवली खर्च व मेहनत करूनही कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या हाताला काहीही लागत नाही. त्यातच आता निसर्गाच्या लहरीपणामुळे सततच्या कोसळणाऱ्या धारांनी बळीराजा पुरता हवालदिल झाला आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र हीच शेती आता अडचणी येऊ लागल्याने शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था ढासळणार हे नक्की आहे. त्यामुळे मायबाप सरकारने वेळीच यावर उपाययोजना करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहे.
मोठ्या मेहनतीने शेतात काबाडकष्ट करूनही हातातोंडाशी आलेले पीक डोळ्यासमोर पाण्यात जात आहे. मात्र माय-बाप सरकाराने पंचनामा करण्याचे आणि थोड्या रकमेची तरतूद करून राजकीय गणितामध्ये व्यस्त आहे. त्यामुळे या कष्टकरी बळीराजाकडे सध्या लक्ष कोण देणार हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
खेड तालुक्यात गेल्या काही वर्षांपासून निसर्गाच्या प्रकोपाचे सातत्याने बळी ठरलेल्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे पार मोडले आहे. त्याला सावरण्यासाठी कोणतेही सरकार असो ते मोठमोठ्या घोषणा करते; मात्र जाचक अटींद्वारे शेतकऱ्यांची कोंडी केली जाते त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी असणाऱ्या या योजना दरवेळी कागदावरच राहत असल्याचा अतापर्यंतचा इतिहास आहे.