निवड समितीकडे पाठवण्याची विरोधकांची मागणी फेटाळली
नवी दिल्ली- माहिती अधिकार कायद्यामध्ये दुरुस्ती सुचवणाऱ्या विधेयकाला आज राज्यसभेने मंजूरी दिली. या विधेयकावरून आज राज्यसभेत सत्तारुढ आणि विरोधीपक्षांमध्ये खडाजंगी झाली. या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दोनवेळा तहकूब करायला लागले. हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी फेटाळून सरकारने विधेयक मंजूर करण्यास यश मिळवले. विरोधकांच्या या मागणीविरोधात 117 आणि विरोधकांच्या मागणीच्या बाजूने 75 सदस्यांनी मतदान केले.
राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश यांनी कर्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांना माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक मांडण्याची सूचना केली. त्याबरोबर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी त्याला आक्षेप घेतला अणि हे विधेयक आगोदर निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती.
तृणमूल कॉंग्रेसच्या डेरेक ओबेरियन आणि डाव्या पक्षांच्या दोन सदस्यांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्यासाठी ठराव मांडायला परवानगी दिली. मतदानाच्यावेळी यावर एकत्रितपणे हा ठरव घेतला जाईल, असे सांगितले. मात्र तरिही विरोधकांनी आक्षेप घ्यायला सुरुवात केली. त्यावर आगोदर या विधेयकावर चर्चा तर होऊ दे. त्यानंतर हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा ठराव मांडला जाईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले. विरोधकांनी खूपच गोंधळ घालायला सुरुवात केल्यावर सभागृहाचे कामकाज पहिल्यांदा 15 मिनिटांसाठी आणि नंतर अणखी 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. विरोधकांनी गोंधळ सुरूच ठेवला. पण त्या गोंधळातच विधेयकावरील चर्चेला सुरुवात करण्यात आली. मात्र जोरदार चर्चेनंतर हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याच्या मागणीवर मतदान झाले आणि ही मागणी फेटाळण्यात आली.