नगर – केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज लोकसभेत 2019 चा अर्थ संकल्प सादर केला.त्यात त्यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयांवर सर्व सामान्य नागरिक, राजकिय क्षेत्रातील आणि उद्योगजगतातील व्यक्तींच्या प्रतिक्रिया घेतल्या त्यातही बजेटच्या बाबतीत काही उलट सुलट प्रतिक्रिया उमटल्या.
काहींच्या मते हे बजेट अगदी संतुलित बजेट आहे तर काहींच्या मते याबजेट मध्ये सरकारने निराशाजनक कामगिरी केल्याची प्रतिक्रिया उमटली.त्यामुळे या बजेटबद्दल कही खुशी कही गम असे वातावरण आहे. या बजेट मध्ये सोने चांदीच्या उत्पादन शुल्कात2 टक्के वाढ , 400 कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांचा 25 टक्क्यांच्या स्लॅब मध्ये समावेश, 5 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त, सरकारी मालकिच्या कंपन्यांमधील निर्गुंतवणुकिला चालना, आधारकार्डच्या मदतीने आयकर भरता येणार पॅनकार्डची आवश्यकता नाही.
45 लाखांपर्यंत घर घेणाऱ्याला साडेतीन लाख रुपयांची सुट,59 मिनिटांत कर्ज योजनेंतर्गत अर्थ संकल्पात मोठी तरतूद,1,2,5,10,20रुपयांची नवी नाणी चलनात आणणार पेट्रोल डिझेल अबकारी करात एक रूपयाची वाढ. सोन्याच्या सिमा शुल्कात 12 टक्याने वाढ, तीन कोटी दुकानदारांना पेन्शन योजना नविन उद्योजकांना तातडीने परवांगी, सात कोटी नागरिकांना गॅस कनेक्शन ग्रामीन महिलांसाठी विविध योजना विविध क्षेत्रात परकिय गुंतवणुक वाढिवणार, लघु मध्यम उद्योगांना उभारी देणार, 2022 पर्यंत देशात प्रत्येकाला घर, आयाती ऐवजी निर्यातीवर भर, आणि बचत गटांना एक लाखांपर्यंत कर्ज. दीड लाख किमीचे रस्ते पाच वर्षात बनविणार. सार्वजनिक बॅंकाना 70 हजार कोटींची मदत. देशातील 256 जिल्ह्यात जलशक्ती अभियान अशा बाबी, अर्थ संकल्पात मांडण्यात आल्या आहेत.
ग्रामीण भागात आदिवासी, शेतकरी व अठरा पगड जातीचे लोक आहे. या सरकारच्या बजेटमध्ये त्यांच्या हितासाठी किंवा त्यांना जीवनात उभे करण्यासाठी या बजेट मध्ये कोणतीच तरतूद केलेली दिसत नाही. पाठीमागीलच घोषणा परत दिल्या जात आहे. हे बजेट एका वर्षासाठी असेल तर 2024 पर्यंतच्या घोषणांनी सामान्य माणसाचे पोट भरणार नाही.
आमदार वैभवराव पिचड , अकोले
यंदाच्या अर्थसंकल्पातून जनतेची निराशा झाली असून, जनतेनं एवढं बहुमत देऊनही मोदी सरकारने जनतेला काहीच दिल नाही. यावेळी पुन्हा अर्थसंकल्पात शेतकरी वर्गाला सरकारमध्ये स्थान नाही हे दिसून येत आहे. आज अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यावर शेअर बाजार कोसळतो यावरूनच अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याचं उघड झाले आहे.
आ. बाळासाहेब थोरात , विधान सभा कॉग्रेस गटनेते
शेतकऱ्यांच्या भाजप सरकारने अपेक्षा भंग केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दिड पट हमी भाव दिला पाहिजे होता. कर्जमाफीचा निराषाजनक विषय ठरला असून, बहुमतात आलेले सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवू शकला नाही. त्यामुळे येत्या काळात महागाईचा बकासूर वाढेल.
राजेंद्र फाळके राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष, नगर
देशाच्या सर्व सामान्य माणसाच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविणारे हे बजेट आहे.2014 पासून ते 2019 पर्यंत आखलेल्या आर्थिक धोरणांना पुढे नेणारे हे बजेट असून 2022 पर्यंत सर्वांना घरदेण्यासाठी घरखरेदीत 3.5 लाखाची सबसिडी देण्याचा निर्णय योग्यच आहे.जलसंधारण योजनेत 256 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यात नगर जिल्ह्याचा समावेश असल्यास जिल्ह्यातील अर्धवट असलेल्या योजना पूर्ण होतील त्यातून जिल्ह्यातील बहुतांश जमीन ओलिता खाली येण्यास मदत होईल. सर्व सामान्यांच्या जीवनावर दूरगामी परिणम करणारा हाअर्थ संकल्प हाअर्थ संकल्प आहे यातून इन्स्टंट परिणाम दिसणार नाहीत.
दिलीप गांधी माजी खासदार