वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमधील आरक्षणाचे प्रकरण
नवी दिल्ली- राज्यातील वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि दंतवैद्यकीय् अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांमध्ये अडचणी येत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे चांगलेच कान उपटले. या अभ्यासक्रमांसाठी 14 जून रोजी समुपदेशनाची अखेरची फेरी करावी, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2019-20 या वर्षासाठी खुल्या वर्गातील आर्थिक् मागासांना वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि दंतवैद्यक अभ्यासक्रमांमध्ये 10 टक्के आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे कोणतेही समुपदेशन का घेण्यात आले नाही, असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला.
यासंदर्भात चालू शैक्षणिक वर्षासाठी स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये समुपदेशनासाठी जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात याव्यात आणि समुपदेशनाची ही फेरी अखेरची असणार असल्याचे त्यात नमूद करण्यात यावे, असे सुटीकालीन न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या पिठाने सांगितले. समुपदेशनाची सर्व प्रक्रिया 14 जून रोजी किंवा त्यापूर्वीच पूर्ण करण्यात यावी आणि विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देण्यात यावेत, असेही न्यायालयाने सांगितले.
गुणवत्ता यादीच्या फेर आखणीनंतर काही विद्यार्थ्यांनी नव्याने समुपदेशनाची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर कोणत्याही विद्यार्थ्याला पूर्वीच्या प्रवेश अर्जावर नमूद केलेला प्राधान्यक्रम बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.