मुंबई – राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या 27 फेब्रुवारीपासून मुंबई येथे प्रारंभ होणार असून त्याचे कामकाज आज निश्चित करण्यात आले. विधानसभा आणि विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहांच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आज सकाळी मुंबई येथे झाली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ आणि विधानपरिषद सभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकींना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते, विविध पक्षांचे गटनेते उपस्थित होते.
दरम्यान, ९ मार्च २०२३ रोजी राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत राज्याचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यापुर्वी ८ तारखेला राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात येईल. तर मुख्यमंत्री राहिलेले विद्यमान अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याने सर्वांना मोठी उत्सुकता आहे.
नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन किमान तीन आठवडे घेण्याची विरोधी पक्षांनी मागणी असतानाही हिवाळी अधिवेशन तीन आठवडे घेण्यात आले नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किमान पाच आठवड्याचे घेण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केली.
मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा यंदा अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. हे वर्ष भव्य प्रमाणात साजरे व्हावे, अशी महाराष्ट्रवासियांची भावना आहे. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची घोषणा केली होती. मराठवाडा, महाराष्ट्रातील नागरिकांना, सर्वपक्षीय नेत्यांना सोबत घेऊन मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करण्यात यावे, मराठवाडा मुक्तीचा संघर्ष नव्या पिढीपर्यंत घेऊन जावा, हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश आहे असेही अजित पवार म्हणाले.