उद्योगपती अदानी यांची घसरत चाललेली पत हा केवळ उद्योग क्षेत्रातच नव्हे तर राजकीय क्षेत्रातसुद्धा चर्चेचा विषय ठरत आहे. भाजप आणि अदानी यांचा संबंध दर्शविला जात असतानाच तृणमूल कॉंग्रेसचेही नाव पुढे आले आहे.
हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या एका अहवालामुळे गौतम अदानी समूहातील कथित गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर संपूर्ण देशात खळबळ उडाली. त्यामुळे अदानी समूहाचा सर्वात मोठा एफपीओ बाजारातून गुंडाळावा लागला. बाजारमूल्यास 118 अब्ज डॉलर्सचा फटका बसला. एसअँडपी आणि डाऊ जोन्सनेही आपल्या निर्देशांक यादीतून अदानी एंटरप्रायझेसची हकालपट्टी केली आहे. या दोन्ही निर्देशांकांच्या यादीतील कंपन्या या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व दीर्घकाळपर्यंत बाजारात अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची क्षमता असणाऱ्या असतात. म्हणूनच या यादीत समाविष्ट असणाऱ्या कंपन्यांची पत आधीच वाढलेली असते. उलट या यादीबाहेर काढलेल्या कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
आता अगदी काही दिवासांपूर्वीच जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत तिसऱ्या स्थानी असलेले गौतम अदानी पहिल्या दहामधूनही बाहेर फेकले गेले आहेत. दिवसेंदिवस या समूहाची बाजारातील पत ढासळत आहे आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या मनात साशंकतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या बुधवारी दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना, दुसरीकडे मुंबईत शेअर बाजारात उलथापालथ होत होती. प्रथम एक हजार अंकांनी सेन्सेक्स वधारल्यानंतर बाजार कोसळला आणि एफपीओ गुंडाळण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यावर तर, भांडवली बाजारात भूकंपच झाला. 2014 नंतर अदानी समूहाची अकस्मात विक्रमी वेगाने वाढ झाली आणि नरेंद्र मोदी सरकारचा आशीर्वाद असल्यामुळेच हे घडू शकले, अशी सार्वत्रिक भावना आहे.
कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी तर, हम दो हमारे दो, अशी आकर्षक कॅचलाइन देऊन, मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे अदानी-अंबानींशी संबंध असल्याचाच आरोप सातत्याने सुरू ठेवला आहे. अदानी समूहात एलआयसी आणि स्टेट बॅंकेची गुंतवणूक असल्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रश्नात लक्ष घालावे आणि संयुक्त संसदीय समिती नेमून कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. परंतु अंबानी किंवा अदानी यांना केवळ भाजपशी संबंध ठेवून उपयोगाचे नाही. ज्या राज्यांत बिगरभाजप सरकारे आहेत, तेथेही त्यांना सत्ताधाऱ्यांशी संबंध ठेवावे लागतात. नवीन प्रकल्पास मंजुरी, त्यासाठी सोयीस्कर अशा ठिकाणी जमीन मिळणे, तेथे पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, म्हणूनच कोणताही उद्योगपती केंद्रातील व राज्यातील सत्ताधाऱ्यांशीच नव्हे, तर सत्ताधाऱ्यांच्या जवळ असलेल्या नेत्यांशीही उत्तम संबंध ठेवत असतो. या सगळ्यासाठी सरकारची साथ आवश्यक असते. महाराष्ट्रात धारावी पुनर्विकासाचा मोठा प्रकल्प अदानींना मिळाला असून, या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी गौतम अदानी यांनी राज्यातील नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. गेल्या महिन्यातच त्यांनी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी बारामतीला जाऊन तेथील विकासप्रकल्पांची पाहणी केली, तेव्हा आमदार रोहित पवार यांनी त्यांची कार चालवली होती. एवढेच नव्हे, तर डिसेंबर 2021 मध्ये अदानी यांनी कोलकात्याला जाऊन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचीही भेट घेतली होती. अदानींचा हल्दिया येथे खाद्यतेलाचा कारखाना असून, पश्चिम बंगालमध्ये इंडियन ऑइलसमवेत नैसर्गिक वायू वितरणाचा परवानाही त्यांच्याकडे आहे; परंतु भविष्यात हल्दिया येथील बंदरातील मालहाताळणी, रस्ते प्रकल्प, तसेच पूर्व मिदनापूर येथील ताजपूर ग्रीनफिल्ड बंदर प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याची त्यांची इच्छा आहे.
कोणताही उद्योग नसलेल्या कंपन्यांकडून झालेली गुंतवणूक, कंपन्यांच्या समभागातील अवाजवी वाढ, समभागांच्या किमती फुगवल्यानंतर ते तारण ठेवून त्यावर घेतलेले मोठे कर्ज, कंपनीच्या उच्चपदस्थांपैकी आठजण सगेसोयरे असणे तसेच मनी लॉंडरिंग, मॉरिशसमधून झालेली गुंतवणूक, असे अनेक आरोप अदानी समूहावर करण्यात आलेले आहेत. अदानींवरील टीका म्हणजे देशावरील टीका, हा बचाव अजिबात पटण्यासारखा नाही. एरवी विरोधकांच्या मागे हातधुवून लागणाऱ्या सीबीआय वा ईडीसारख्या यंत्रणा या संदर्भात काय करत आहेत, हा प्रश्नच आहे. परंतु अदानींशी संगनमत केल्याचा आरोप पुन्हा पुन्हा होऊ लागल्यावर, भाजपने आपली व्यूहरचना बदललेली दिसते. राजस्थानातील अशोक गेहलोत सरकारने अदानींचा प्रकल्प का मंजूर केला, असा सवाल विचारण्यात आला.
पश्चिम बंगालमध्ये “बेंगॉल ग्लोबल बिझिनेस समिट’ भरलेली होती, तेव्हा अदानी समूहाने 25 हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव तृणमूल कॉंग्रेस सरकारला सादर केले होते. खासकरून, ताजपूर बंदर प्रकल्पावर अदानींचे लक्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर, ममतादीदी या अदानींशी संगनमत करत असल्याचा आरोप पश्चिम बंगालचे विरोधी पक्षनेते शुभेंदु अधिकारी यांनी केला आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शुभेंदु तृणमूलमधून भाजपमध्ये आले होते आणि त्या निवडणुकीत त्यांनी ममतादीदींचा पराभव केला होता. मात्र, सरकारी प्रकल्पांसाठी खुल्या निविदा काढण्यात आलेल्या होत्या आणि त्यात जर अदानींची सरशी झाली, तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे, असा सवाल तृणमूलचे सरचिटणीस कुणाल घोष यांनी केला आहे. हे प्रकल्प मुदतीत सुरू न झाल्यास सरकार प्लॅन बी हाती घेईल, असेही घोष यांनी म्हटले आहे.
गेल्या ऑक्टोबरमध्ये तृणमूल सरकारने ताजपूर डीप सी पोर्टचा विकास व पूर्व मिदनापूर जिल्ह्यातील प्रकल्पांच्या विकासाचे कंत्राट अदानी पोर्टसच्या हवाली केले. अदानी पोर्टसचे मुख्याधिकारी करण अदानी यांना दुर्गापूजा महोत्सवातच ममतादीदींनी इरादापत्र दिले. कोणत्याही उद्योगसमूहास प्रकल्पांचे कंत्राट देण्यात काहीही वावगे नाही. परंतु या उद्योगाने हेराफेरी केल्यास, त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही व त्यावर तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असते. मोदी सरकारने अदानींना झुकते माप दिले आहे, हे उघड आहे. इतरांवर आरोप करून स्वतःच्या अंगावरील चिखल दूर होत नसतो.