Lok Sabha Election 2024 । नुकत्याच पार पडलेल्या एनडीएच्या बैठकीत नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा भारताच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, रेल्वे, संरक्षण, परराष्ट्र यासारखी मंत्रालये खासदारांमध्ये वाटणे बाकी आहे.
दरम्यान, मोदी 3.0 ला महत्त्वाचा पाठिंबा देणारा टीडीपी पक्ष आरोग्य आणि कृषी मंत्रालयासह सभापतीपदासाठी इच्छुक असल्याची बातमी येत आहे. टीडीपी मागणी करत असलेल्या स्पीकरकडे कोणती पॉवर असते याबाबत सध्या चर्चा होत आहे.
Lok Sabha Election 2024 । टीडीपी लोकसभा अध्यक्षपदा कडे नेमके कुठले अधिकार असतात याबाबत जाऊन घेऊया…
टीडीपी लोकसभा अध्यक्षपदासाठी प्रयत्न करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी 1999 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार 13 दिवसांत पडले तेव्हा टीडीपीचे खासदार जीएम बालयोगी सभापतींच्या खुर्चीवर होते. हे पद त्यांना वाजपेयी सरकारने दिले होते. जीएम बालयोगी यांनी स्पीकर म्हणून घेतलेल्या निर्णयामुळे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारचा अविश्वास प्रस्तावात पराभव झाल्याचे बोलले जाते.
Lok Sabha Election 2024 । लोकसभेच्या अध्यक्षाची निवड कशी केली जाते? जाणून घेऊया…
नवीन लोकसभेच्या स्थापनेपूर्वी, म्हणजे लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपूर्वी, जुने सभापती आपल्या पदाचा राजीनामा देतात. अशात घटनेच्या कलम 95 (1) अंतर्गत राष्ट्रपती प्रोटेम स्पीकरची नियुक्ती करतात. पारंपारिकपणे, सभागृहात निवडून आलेल्या सर्वात ज्येष्ठ सदस्याची प्रोटेम स्पीकर म्हणून निवड केली जाते. प्रोटेम स्पीकर सभागृहाची पहिली बैठक घेतो आणि इतर सर्व सदस्यांना शपथ देतो. प्रोटेम स्पीकरच्या देखरेखीखाली स्पीकरची निवड केली जाते.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ९३ मध्ये लोकसभा अध्यक्षपदाचा उल्लेख आहे. स्थापनेनंतर, लोकसभा खासदार त्यांच्यापैकी दोन खासदारांना शक्य तितक्या लवकर सभापती आणि उपसभापती म्हणून निवडतात. स्पीकरचा कार्यकाळ त्याच्या निवडीच्या तारखेपासून पुढील प्रोटेम स्पीकरच्या नियुक्तीपूर्वीपर्यंत असतो.
Lok Sabha Election 2024 । नेमकं काय काम करतात लोकसभा ‘अध्यक्ष’
-सभापती हा लोकसभेचा सभापती असतो. त्यांना सभागृहाच्या बैठका व्यवस्थित पार पाडाव्यात लागतात.
-सभागृहात सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी लोकसभा अध्यक्षांची असते
– त्यासाठी ते विहित नियमांनुसार कारवाईही करू शकतात. यामध्ये सभागृहाचे कामकाज तहकूब करणे किंवा स्थगित करणे समाविष्ट आहे.
-बैठकीचा अजेंडा काय आहे, कोणत्या विधेयकावर मतदान कधी होणार, कोणाला मतदान करता येईल आदी सर्व मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष घेतात.
-विरोधी पक्षनेत्याला मान्यता देण्याची जबाबदारीही सभापतींची आहे. जेव्हा सभागृहाचे अधिवेशन चालू असते, तेव्हा सैद्धांतिकदृष्ट्या लोकसभा अध्यक्षपद हे कोणत्याही पक्षाशी संबंधित नसून ते पूर्णपणे निःपक्षपाती असते.
Lok Sabha Election 2024 । टीडीपीला सभापतीपद देण्यास भाजप का टाळाटाळ करत आहे?
लोकसभा अध्यक्षांकडे भरपूर अधिकार आहेत, मात्र केवळ याच कारणासाठी भाजप टीडीपीला सभापतीपद देण्यास टाळाटाळ करत आहे. खरं तर, 1999 मध्ये अटलबिहार वाजपेयी सरकारच्या अविश्वास प्रस्तावाच्या पराभवात टीडीपीच्या वक्त्याने खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
-17 एप्रिल 1999 रोजी वाजपेयी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला होता. ते सभागृहात बहुमत सिद्ध करतील, असे बोलले जात होते. मात्र अखेरच्या क्षणी काँग्रेसचे खासदार गिरधर गमंग यांनी खेळ बदलला. गिरधर गमंग हे काँग्रेसचे खासदार असले तरी ते फेब्रुवारी १९९९ मध्ये ओडिशाचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र तरीही त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला नाही आणि 17 एप्रिल रोजी ते लोकसभेत पोहोचले. अशात काँग्रेसच्या खासदाराला मतदानाचा हक्क मिळणार की नाही, याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्षांना घ्यायचा होता.
स्पीकर जीएम बालयोगी यांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर केला आणि निर्णय दिला की गिरधर गमंग त्यांच्या विवेकाच्या आधारावर मतदान करू शकतात. काँग्रेसच्या गमांग यांनी वाजपेयी सरकारच्या विरोधात मतदान केले आणि या एका मताने अटलबिहारी वाजपेयी सरकार पडले. त्यानंतर सरकारच्या बाजूने 269 तर विरोधात 270 मते पडली. त्यामुळे सभापतीपद आपल्या एका खासदाराकडे जावे, अशी भाजपची इच्छा आहे.
