विधिमंडळास कायदा करण्याचा अधिकार
नवी दिल्ली, दि. 27 – 1976चा महाराष्ट्र कर्जमुक्ती कायदा हा घटनेला धरूनच आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मध्यम शेतकरी, ग्रामीण कारागीर, ग्रामीण मजूर व राज्यातील कामगार यांनी सावकारांकडून घेतलेली कर्जे माफ होण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. सावकारी, कर्जबाजारीपणा बंद होण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करण्यास घटनेच्या 301व्या कलमाद्वारे परवानगी देण्यात आलेली आहे.
या कायद्याने व्यापार-वाणिज्य स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक हमीचा भंग होत नाही. असा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळास आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी पिळवणूक झालेल्या वर्गाविषयी सहानुभूती ठेवून जोरदारपणे केली जावी. हा कायदा केवळ कागदी वाघ ठरू नये, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले.
निवडणुका 14 मार्चपूर्वी नाहीत
नवी दिल्ली – लोकसभेसाठी आपला प्रतिनिधी निवडा, असा अधिकृत जाहीरनामा राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद हे सर्व मतदारसंघांना उद्देशून 10 फेब्रुवारी रोजी काढतील. जास्तीत जास्त राज्यांत एकाच दिवशी मतदान घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. दळणवळणविषयक अडचणींमुळे शक्य न झाल्यास दोन दिवस मतदान होईल. एक-दोन राज्यांत तीन दिवस मतदान होण्याचीही शक्यता आहे. निवडणुकांसाठी सरकारचे पंधरा कोटी रुपये खर्च होईल.
चिं. त्र्यं. खानोलकर यांना अकादमी पुरस्कार
नवी दिल्ली – विख्यात मराठी साहित्यिक चिं. त्र्यं. खानोलकर यांना संगीत नाटक अकादमीने नाट्यलेखनाबद्दल पुरस्कार (मरणोत्तर) दिल्याचे जाहीर करण्यात आले. पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीत गायक पं. नारायणराव व्यास, अभिनेत्या ज्योत्स्ना भोळे इत्यादींचा समावेश आहे.