पुणे – मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींना नागरिकांकडून विविध विषयांसदर्भात निवेदने, पत्रे मिळतात. या पत्रांवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अथवा मंत्री हे शेरे नोंदवितात व ती निवेदने संबधित विभागास पाठविली जातात. निवेदनांवर देण्यात आलेले शेरे फक्त निवेदनातील माहितीवर आधारीत असतात. प्राप्त झालेली निवेदन देणाऱ्याची बाजू मांडलेली असते. यासंदर्भात पत्रांवर लिहलेल्या शेरे यांच्यानुसार विभाग प्रमुख यांच्या स्तरावर परस्पर आदेश काढले जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर कोणत्याही परिस्थितीत निवेदनावरील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांचा शेरा हा अंतिम निर्णय समजण्यात येऊ नये, अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सर्व विभागांना दिल्या आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे एखाद्या विषयावर प्रशासनाचे मत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांच्या कार्यालयांकडून शेऱ्यांसह प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने यांची नियम, अधिनियम, शासन निर्णय यांची तपासणी करून त्यांचा परिणामकारक निपटारा व्हावा आणि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी राहू नये, याकरीता अशा शेऱ्यांसह प्राप्त होणारे अर्जांवर कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासनाने या सूचना दिल्या आहेत.
जर अशा निवेदनातील विनंती मान्य करता येणार नसल्याचे प्रशासनाचे मत झाल्यास त्याची माहिती शेरा लिहणाऱ्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अथवा मंत्री यांना सक्षा प्राधिकाऱ्यामार्फत अवगत करावी व त्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्णय घेत, असा निर्णय संबधित निवेदनकारास कळविण्यात यावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
कायद्याच्या तपासणीनंतर निर्णय
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी निवेदनावर लिहलेल्या शेऱ्यांनुसार संबधित विभाग, कार्यालयाने या विनंतीच्या अनुषंगाने लागू असलेले प्रचलित कायदे, नियम, शासन निर्णय, परिपत्रके यांच्या तरतुदींच्या आधारे सखोल तपासणी करावी, तपासणीसाठी आवश्यकतेनुसार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविण्यास हरकत नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. जर अशा तपासणीअंती निवेदनातील विनंती मान्य करणे योग्य होईल अशा निष्कर्षाप्रत संबधित विभाग पोहचल्यास संबधित कार्यालयाने सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने तसा निर्णय घेऊन तो संबधित निवेदनकारास कळवावा, तसेच अशा निवेदनावर सामासिक शेरा देणाऱ्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अथवा मंत्री यांना सदर निवेदनाच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत अवगत करावे.