पुणे, दि. 12 -महाविकास आघाडी सरकारने विद्यापीठ कायद्यात केलेल्या बदलांना राज्यपालांनी मान्यता न दिल्याने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाची निवड प्रक्रिया रखडली होती. तब्बल सात महिन्यांनंतर पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची निवड प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. पुणे विद्यापीठाने कुलगुरू निवडीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज मागविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे येत्या दोन-तीन महिन्यांत विद्यापीठाला पूर्ण वेळ कुलगुरू मिळणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्यात जुलैमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर राज्य शासनाने विद्यापीठ कायद्यातील प्रस्तावित बदल रद्द केले. त्यानंतर कुलगुरू निवड शोध समिती सप्टेंबबरमध्ये नियुक्त करण्यात आली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती शुभ्र कमल मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीमध्ये आयआयटी कानपूरचे संचालक डॉ. अभय करंदीकर आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांचा समावेश आहे. समितीच्या स्थापनेनंतर जवळपास दीड महिन्यांनी कुलगुरू शोध समितीने विद्यापीठामार्फत शनिवारी जाहिरात प्रसिद्ध केली. त्यात इच्छुकांना अर्ज करण्यासाठी 14 डिसेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. आता अर्जांची छाननी, शोध समितीमार्फत मुलाखती आदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास साधारणपणे दोन ते अडीच महिने लागतील. त्यानंतर विद्यापीठाच्या नव्या कुलगुरूंची निवड होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
दरम्यान, तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांचा कुलगुरू पदाचा कार्यकाळ मे 2022 मध्ये संपला. त्यानंतर विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.