पुणे, दि. 12 -पीएमपीच्या आर्थिक हितास बाधा आणणाऱ्या, आर्थिक हेराफेरी, चुकीच्या पद्धतीने कामकाज, प्रवाशांना त्रास होईल अशा पद्धतीने वर्तवणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर पीएमपीच्या खटला विभागाकडून कारवाई केली जाते. गेल्या सात महिन्यांत या विभागाने तब्बल 138 चालक आणि वाहकांविरोधात कारवाई केला. मात्र, ही कारवाई केवळ चालक आणि वाहकांवर झाली आहे. त्याचवेळी पीएमपी तोट्यात नेण्यासाठी ठेकेदारांसोबत हातमिळवणी करून ठेकेदारांच्या जास्त बस रस्त्यावर आणणे, ठेकेदारांना फायदा होईल, यासाठी हेतूपुरस्सर कामकाज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
चालक-वाहकांविरोधात नागरिक पीएमपीच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन किंवा फोन करून तक्रार करतात. तिकीट चेकरही तपासणीदरम्यान बस थांब्यावर न थांबणे, थांब्याच्या मागे-पुढे बस थांबणे, ब्रेकडाऊन करणे, चालक-वाहकांचे प्रवाशांशी गैरवर्तन, वाहकांकडे जास्तीचे पैसे आढळले, तिकीट न देणे अशा विविध कारणांनी चालक आणि वाहकांविरोधात पीएमपीच्या खटला विभागात तक्रार करतात. या तक्रारीविरोधात चालक-वाहकांना सक्त ताकीद देणे, त्यांच्याकडून दंड वसूल करणे, भरपाई घेणे, वेतनवाढ रद्द आणि बडतर्फ करणे अशा विविध प्रकारची करावाई केली जाते.
एप्रिल ते ऑक्टोबर दरम्यान 138 चालक वाहकांवर कारवाई केली आहे. यात 42 जणांना सक्त ताकीद, 86 जणांकडून दंड वसूल, 7 जणांविरोधात वेतनवाढ रोखणे आणि 3 जणांविरोधात बडतर्फीची कारवाई केली आहे.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही ?
पीएमपीच्या नुकसानीला प्रशासन केवळ चालक आणि वाहकांनाच जबाबदार धरत आहे. प्रत्यक्षात वाहतूक, लेखापाल, बीआरटी, तांत्रिक, स्वच्छता, प्रशासन, डेपो मॅनेजर, स्टोअर, इंधन, अभियंता, जनतासंपर्क असे वेगवेगळे विभाग आहेत. या विभागांच्या कामकाजावरही पीएमपीचे आर्थिक नुकसान, कामकाजाची प्रतिमा ठरते. मात्र, या विभागांच्या चुकीच्या कामांवर कोणताही आक्षेप अथवा खटलाही दाखल होत नाही. त्यामुळे केवळ चालक-वाहकांनाच जबाबदार न धरता अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी प्रवासी, कर्मचारी तसेच प्रवासी संघटनांकडून जोर धरू लागली आहे.
संस्थेच्या हितास बाधा आणणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई व्हायला पाहिजे. पण, दुर्दैवाने फक्त पीएमपीच्या चालक-वाहकांवरच कारवाई होताना दिसत आहे. चुकीचे निर्णय घेणारे, दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई गरजेची आहे.
– संजय शितोळे, मानद सचिव, पीएमपी प्रवासी मंच