माओ-त्से-तुंग यांच्यानंतरचे चीनमधील सर्वात प्रभावशाली नेते जिनपिंग यांची चीनवरील पकड अधिकच घट्ट झाली आहे. ते चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रमुख आहेत. तसेच चीनच्या लष्कराचे सर्वोच्च नेते आणि चीन सरकारचे तर ते सर्वेसर्वा आहेतच. चीन ही जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असून, जगातील सर्वात मोठे सैन्य चीनकडे आहे. चीनची अर्थव्यवस्था गेल्या काही दशकांत प्रचंड वेगाने विस्तारत असून, कोविडनंतर तिच्यासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली.
चीनमधील महागाई वाढत असून, मालमत्तांचे दरही भडकत आहेत. मात्र, आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या तुलनेत जिनपिंग यांच्या कार्यकाळात आर्थिक विकासवेग कमी झाला आहे. चीनमध्ये अजूनही 70 शहरांत अंशतः टाळेबंदी असून, एक कोटी लोकांना कोविडची लागण झाली आहे. म्हणूनच झिरो कोविड ही योजना जिनपिंग यांनी आखली आहे. जिनपिंग यांनी तैवान व पाश्चिमात्य देशांबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अमेरिकन कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिली, तेव्हा चीनने तैवानविरुद्ध लष्करी कवायत केली होती. 2049 पर्यंत तैवानला चीनमध्ये विलीन करून घेण्याचे उद्दिष्ट जिनपिंग यांनी निश्चित केले आहे. चीनचा सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष जिनपिंग यांच्या हाती तिसऱ्यांदा सत्ता देण्यासाठी सज्ज झाला असून, कोणतीही व्यक्ती या पदावर दोनदाच राहू शकते, हा नियम चार वर्षांपूर्वी रद्द करण्यात आला. 16 ऑक्टोबरपासून कम्युनिस्ट पक्षाचे अधिवेशन सुरू झाले असून, ते एक आठवडाभर चालू राहणार आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षात एक सरचिटणीस, सात पॉलिटब्युरो स्थायी समिती सदस्य, 25 पॉलिटब्युरो सदस्य, 205 केंद्रीय समितीचे स्थायी सदस्य, 171 केंद्रीय समितीचे पर्यायी सदस्य आणि 2300 कॉंग्रेस प्रतिनिधी असतात.
चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची हुकूमशाही असली, तरीदेखील सरकारविरोधी निदर्शने होत असतात. ज्या दिवशी जिनपिंग यांच्याकडे कम्युनिस्ट पार्टी कॉंग्रेसच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी सोपवली जाणार होती, त्याच दिवशी काही आंदोलक बीजिंगच्या सिटोंग पुलावर चढले आणि त्यांनी जिनपिंग यांना पदच्युत करा व चीनचे झिरो कोविड धोरण संपुष्टात आणा, अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. या निदर्शनांचे फोटो आणि व्हिडिओ समाजमाध्यमांतून व्हायरल झाले, तेव्हा बहुसंख्य चिनी नागरिक वापरत असलेल्या वुई चॅट ऍपवर सेन्सॉरद्वारे कारवाईचा इशारा देण्यात आला. जिनपिंग यांनी 2012 मध्ये सत्ता हाती घेतली आणि त्यांच्या राजवटीत चीन हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत आहे. चीनमध्ये आधीही हुकूमशाही होती. परंतु ती सौम्य वाटावी, अशी परिस्थिती आता निर्माण केली जात आहे. गेल्या दहा वर्षांत दक्षिण चीन समुद्रातील वर्चस्ववादी हालचाली, हॉंगकॉंगमधील लोकशाही चळवळ दडपणे, युक्रेन युद्धात रशियाची बाजू घेणे, अमेरिकेबरोबरील व्यापारी युद्धात दोन हात करणे, देशांतर्गत सार्वजनिक उपक्रमांना पाठबळ देणे आणि खासगी कंपन्यांवर शिस्तीचा बडगा उचलणे, ही जिनपिंग यांच्या धोरणांची वैशिष्ट्ये आहेत. 1978 पासून माओचा चाकोरीबद्ध साम्यवाद, त्यांचे उत्तराधिकारी डेंग शियाओ पेंग यांनी बाजूला सारला आणि भांडवलशाही आणली. काही व्यक्तींना इतरांच्या आधी अधिक धनवान होण्याची संधी प्राप्त झाली पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले. त्यामुळे कम्युनिस्टांची व लष्करी अधिकाऱ्यांची मुले सधन झाली.
कामगार कायदे मोडीत काढण्यात आले. रियल इस्टेट क्षेत्रास उत्तेजन दिले गेले. यामुळे चीनमधील आर्थिक विषमता वाढली. जिनपिंग यांनी हे धोरण बदलले. देशातील अब्जाधीशांची संख्या महत्त्वाची नाही, त्यापेक्षा संपत्तीचा फायदा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. म्हणूनच सार्वजनिक निधीतून दारिद्य्र हटाव योजना व्यापक प्रमाणात राबवण्यात आली. याबद्दल जागतिक बॅंकेनेही चीनची प्रशंसा केली होती. कायदे मोडणाऱ्या भ्रष्टाचारी उद्योगपतींना त्यांनी तुरुंगात टाकले. निर्याताभिमुख अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप बदलून, देशांतर्गत बाजारपेठ विकसित करण्यावर जिनपिंग यांनी भर दिला. मात्र, जिनपिंग यांनी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह, म्हणजेच “बीआरआय’ प्रकल्प राबवण्यास घेतला. आशियातील व आफ्रिकेतील अनेक देशांना कर्जे देऊन रस्ते, रेल्वे व बंदरे यांची उभारणी करून देण्याचे काम चीनने हाती घेतले आहे; परंतु यामुळे पाकिस्तान, श्रीलंका यासारखे अनेक देश कर्जबाजारी झाले असून, या कारणाने तेथे चीनविरोधी असंतोषही निर्माण झाला आहे. जिनपिंग यांनी आतापर्यंतच्या कारकिर्दीत समाज आणि अर्थव्यवस्थेवर अधिक शासकीय नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे. जिनपिंग यांनी डोकलाम तसेच गलवान खोऱ्यात घुसखोरी करून भारताला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समवेत झोपाळ्यावर बसून भारत-चीन मैत्रीचे गोडवे गाणाऱ्या जिनपिंग यांनी त्यानंतर मात्र भारताचा विश्वासघात केला. त्याच्या परिणामी भारत सरकारनेदेखील कठोर पवित्रा धारण करून चिनी ऍप्सवर बंदी घातली. चीनच्या सीमेलगत ठिकठिकाणी भारताने पायाभूत सुविधा वाढवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. परंतु तरीही चीनकडे बघण्याचा आपला दृष्टिकोन पाश्चात्याच्या प्रभावाखालील असता कामा नये. पक्षाच्या अधिवेशनापुढे जिनपिंग यांनी जो कार्य अहवाल ठेवला आणि जे भाषण केले, त्याची तयारी एक वर्ष अगोदरपासून सुरू झाली होती. पक्षातील अनेक नेत्यांनी केलेल्या सूचना लक्षात घेऊन आणि त्यांच्याशी सल्लामसलत करूनच हे भाषण तयार करण्यात आले होते. थोडक्यात, जिनपिंग हे समर्थ नेते असले, तरी पक्षातील सहकाऱ्यांशी चर्चा करूनच ते निर्णय घेतात, असा याचा अर्थ आहे. भ्रष्टाचार हा देश व पक्षासमोरील सर्वात मोठा कॅन्सर असल्याचे प्रतिपादन जिनपिंग यांनी आपल्या भाषणात केले. तसेच पक्षांतर्गत सुधारणा होण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन करताना, पक्षाच्या मूळ ध्येयधोरणांपासून विचलित होऊ नका, असा सल्लाही त्यांनी दिला. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची एकूण सदस्यसंख्या 59 लाख असून, पक्षात सतत बदल घडले पाहिजेत, असे जिनपिंग यांना वाटते. कोणत्याही विदेशी शक्तींची दादागिरी चिनी जनता सहन करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी अमेरिकेला उद्देशून दिला. जिनपिंग यांनी आपल्या धोरणाची रूपरेषा अधोरेखित केली असून, आणखी काही वर्षे तरी जिनपिंग यांच्या नजरेतूनच चीनचे भविष्य ठरवले जाणार आहे.