जम्मू-काश्मीर मतदारसंघ फेररचना आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारने नुकताच अधिसूचित केला. त्यामुळे केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिली विधानसभा निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ती निवडणूक पुढील काही महिन्यांत होण्याची चिन्हे आहेत. साहजिकच, भारताचे नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जम्मू-काश्मीरमध्ये आगामी काळात राजकीय हालचाली गतिमान होतील. त्यातून नंदनवनात राजकारण फुललेले (अर्थात तापलेले) दिसेल.
केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये राज्यघटनेचे कलम 370 हटवून जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्दबातल ठरवला. तत्कालीन राज्याचे विभाजन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांत करण्यात आले. त्या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती बिघडू नये यासाठी सरकारने विविध पाऊले उचलली. त्याअंतर्गत तेथील प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. इंटरनेट सुविधांवर निर्बंध घालण्यात आले. त्या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीरमधील सामान्य व्यवहार विस्कळीत झाले. त्यामुळे तिथे काही काळ शटडाऊनसारखी स्थिती होती. तशात पुढील काही महिन्यांत करोना संकटामुळे देशव्यापी लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. त्यातून जम्मू-काश्मीरचे जनजीवन, व्यवहार कोलमडल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. मात्र, केंद्र सरकारने सातत्याने आपल्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले. जम्मू-काश्मीरला संपूर्ण देशाशी जोडण्यासाठी, विकासासाठी, दहशतवाद संपवण्यासाठी ते पाऊल उचलल्याची भूमिका सरकारने मांडली.
जम्मू-काश्मीरमधील भाजपेतर पक्षांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवत एक आघाडी स्थापन केली. जम्मू-काश्मीरला पुन्हा विशेष दर्जा मिळवून देण्याचा निर्धार करत ते एकत्र आले. जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय व्यवस्था, लोकनियुक्त सरकार असावे, अशी आग्रही भूमिकाही त्या आघाडीने घेतली. मतदारसंघ फेररचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक घेण्याची ग्वाही केंद्र सरकारकडून देण्यात आली. आता मतदारसंघ फेररचना आयोगाचा अहवाल लागू झाल्याने जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता बळावली आहे. त्या शक्यतेने तेथील राजकारण पुढील काळात तापू लागेल.
केंद्र सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपने जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्व काही आलबेल असल्याचे चित्र पुढे करण्यास सुरुवात केली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये विकास योजनांना वेग देण्यात आला आहे. सुरक्षा स्थितीत सुधारणा झाली आहे, असे त्या पक्षाचे म्हणणे आहे. मागील काही काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये पर्यटकांचा ओघ वाढल्यामुळेही तो पक्ष सुखावलेला दिसतो. त्यातून जम्मू-काश्मीरची सत्ता मिळवण्याचा विश्वास तेथील भाजप नेते बोलून दाखवत आहेत. त्या पक्षाची प्रमुख भिस्त जम्मू विभागावर आहे.
दुसरीकडे भाजपविरोधी पक्ष मात्र जम्मू-काश्मीरमधील स्थितीत सुधारणा नसल्याचा दावा करत आहेत. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी तर पर्यटक वाढीकडे स्थितीतील सुधारणेचे संकेत म्हणून पाहिले जाऊ नये, असे वक्तव्य नुकतेच केले. देशभरातील तापमान वाढीमुळे पर्यटक जम्मू-काश्मीरकडे वळल्याचे त्यांनी म्हटले. भाजपेतर पक्ष दहशतवाद्यांनी सुरू केलेल्या टार्गेट किलिंगच्या सत्राकडेही लक्ष वेधत आहेत. मागील काही काळात दहशतवाद्यांनी प्रामुख्याने काश्मिरी पंडित आणि परप्रांतीयांना लक्ष्य केले. दहशतवाद्यांनी काश्मिरी पंडित असणाऱ्या एका सरकारी कर्मचाऱ्याची हत्या केल्यानंतर तो समुदाय अस्वस्थ झाला आहे. त्यातून काश्मिरी पंडित सलग दोन आठवड्यांपासून निदर्शने करत आहेत. त्या निदर्शकांच्या रोषाला भाजप नेत्यांनाही सामोरे जावे लागले. ती घडामोड निश्चितच भाजपची चिंता वाढवणारी मानावी लागेल. आगामी निवडणुकीत भाजपचा मुकाबला करण्यासाठी इतर पक्ष एकवटणार की स्वतंत्रपणे लढणार याविषयीही उत्सुकता आहे. कलम 370 हटवण्याचा मुद्दा प्रारंभापासूनच भाजपच्या अजेंड्यावर होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने उचललेल्या पाऊलाविषयी जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या मनात नेमके काय आहे, ते आगामी निवडणुकीमुळे कळू शकेल. साहजिकच, ती निवडणूक भाजप आणि इतर पक्षांच्या दृष्टीने मोठी राजकीय परीक्षा ठरेल.