पुणे –महापालिकेच्या आशिर्वादानेच शहरात अनधिकृतपणे उभे राहिलेल्या हॉटेल, मंगल कार्यालये तसेच इतर अतिक्रमणने उभी असल्याचे समोर येऊ लागले आहे, अशा अतिक्रमणांना महापालिकेने चक्क दिड ते दोन इंची पाण्याचे नळजोड, ड्रेनेज व्यवस्था, पार्किंसाठी चांगले रस्ते तसेच कचरा उचलण्याच्या सुविधाही उपलब्ध करून दिल्याचे समोर आले आहे. तर प्रामाणिकपणे कर भरूनही मूलभूत सुविधांसाठी सामान्य नागरिकांना पालिकेचे उंबरे झिजवावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. महापालिकेकडून बुधवारी डीपी रस्त्यावर करण्यात आलेल्या मंगल कार्यालयांवर तसेच हॉटेल कारवाईवरून हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
वास्तविक पाहता अतिक्रमणे रोखण्याची जबाबदारी महापालिकेकडून बांधकाम विभाग, अतिक्रमण विभाग तसेच इतर विभागांची असल्याचे सांगत अनेकदा न्यायालयाने पालिकेची कान उघडणी केली आहे. मात्र, राजकीय दबाव आणि आर्थिक गणित सांभाळात तळापासून ते वरिष्ठ पदाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचेच याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष असल्याने अतिक्रमणे बोकाळली आहेत.
शहरात गेल्या काही वर्षात अतिक्रमणांचा व अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. हे रोखण्याची जबाबदारी पालिकेच्या बांधकाम तसेच अतिक्रमण विभागाची आहे. प्रत्यक्षात या विभागांकडून नोटीसा बजाविणे आणि त्यानंतर कारवाईची धमकी देऊन विषय आपल्या स्तरावर संपविणे, असे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळेच महापालिकेवर प्रशासक नियुक्तीनंतर अतिक्रमणांवर कारवाईने जोर पकडला. यातच अनधिकृतपणे नळजोड, ड्रेणेजची व्यवस्था उभारण्यात आल्याचे समोर आले.
महापालिकेने म्हात्रे पूल ते राजारामपूल हा डीपी रस्ता प्रत्यक्षात सिंहगड रस्ता आणि कर्वे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी विकसित केला होता. त्यानंतर त्याचे रूंदीकरणही करण्यात आले. या रस्त्याच्या डाव्या बाजूला मुठा नदी असल्याने ग्रीन बेल्ट तसेच निळी पूर रेषा आहे. त्यामुळे या भागात बांधकामे करण्यास महापालिकाच परवानगी देत नाही, असे असताना थेट नदीपात्रापासूनच भराव घालून मुख्य रस्त्यापर्यंत शेकडो चौरसफूट जागा तयार करण्यात आली. यावर महापालिकेची परवानगी न घेताच हॉटेल, मंगल कार्यालये उभी राहिली. या विरोधात पर्यावरणवाद्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतल्याने न्यायालयाने ही बांधकामे काढण्यासह हा भरावही काढण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार 2016 मध्ये महापालिकेने या भागात न्यायालयाला दाखविण्यापूर्ती कारवाई केली. मात्र, त्यानंतर पुन्हा पाच वर्षात या रस्त्यावर एक इंचही जागा शिल्लक राहिली नाही, एवढी अतिक्रमणे झाली. न्यायालयाचा आदेश असतानाही पुन्हा बांधकामे झालीच कशी? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.