मुंबई – बॅंकातील किरकोळ ठेवीवरील परतावा नकारात्मक पातळीवर गेला आहे. त्यामुळे किरकोळ ठेवीवरील उत्पन्नावर जो कर लागतो, तो कमी करण्याची गरज स्टेट बॅंकेच्या अभ्यास अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
या विषयावरील स्टेट बॅंकेच्या अहवालात बॅंकेतील अर्थतज्ञ सौम्य कांती घोष यांनी म्हटले आहे की, कमीत कमी ज्येष्ठ नागरिकांच्या व्याजच्या उत्पन्नावरील करात कपात करण्याची गरज आहे. कारण ते व्याजावरील उत्पन्नावर जास्त प्रमाणात अवलंबून असतात. सध्या भारतामध्ये रिटेल ठेवी 102 लाख कोटी रुपयांवर आहेत.
सध्या बॅंका 40 हजार रुपयांवर व्याजाचे उत्पन्न असेल तर कर स्त्रोतात कपात करतात. जेष्ट नागरिकासाठी ही उत्पन्न मर्यादा 50 हजार रुपये प्रति वर्ष इतकी आहे. भारतामध्ये भांडवल स्वस्त व्हावे याकरिता गेल्या अनेक वर्षापासून ठेवी आणि कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याची मोहीम चालू आहे. त्यामुळे व्याजावरील उत्पन्नात वेगाने घट होत आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून व्याजावरील उत्पन्नावर नकारात्मक परतावा मिळत आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेने विकास दर वाढीला चालना दिलेली आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंक व्याजदर कमी पातळीवर ठेवून भांडवल सुलभता निर्माण करीत आहे. पुढील काही वर्षे तरी रिझर्व्ह बॅंकेच्या या धोरणात कसलाही बदल होणार नाही.
त्यामुळे व्याजावरील उत्पन्नावर अवलंबून असणाऱ्या नागरिकांची कुचंबणा होत आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने भारतामध्ये बऱ्याच प्रमाणात भांडवल सुलभता निर्माण केलेली आहे. त्यामुळे बॅंकांना कमी व्याजदरावर कर्ज द्यावे लागत आहे. परिणामी बॅंकांच्या नफ्यावर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सध्या बॅंकांना ठेवी साधारणपणे सहा टक्के व्याजाने पडतात. तर बॅंका सर्वसाधारणपणे बारा टक्के व्याजाने कर्ज देतात.
शेअर बाजाराचे निर्देशांकात सध्या विक्रमी पातळीवर आहेत. ही अल्पकालीन प्रक्रिया असल्यासारखे वाटत नाही. कारण बरेच मध्यमवर्गीय आणि तरुण लोक शेअर बाजारात गुंतवणूक करू लागले आहेत.