पुणे -करोनाच्या संकट काळात यंदाच्या शैक्षणिक वर्षीही ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे, त्यामुळे शुल्कात 50 टक्के सवलत मिळाली पाहिजे, तसेच शुल्कावरून शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या शिक्षण संस्थेवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी सेनेसह महापेरेंट्स आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
याबाबतचे निवेदन संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. शाळांकडून ऑनलाइन शिक्षण सुरू असतानाही शुल्क कमी करण्यास तयारी नाहीत. आर्थिक संकटात सापडलेल्या व मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या पालकांना शुल्क कमी करून आर्थिक दिलासा देणे आवश्यक आहे. शुल्क भरले नाहीत म्हणून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवू नये.
असा प्रकार घडल्यास संबंधित संस्थेवर कारवाई व्हायला हवी. जे. पी. डांगे समितीच्या शिफारशींची त्वरित कडक अंमलबजावणी करावी. त्याचबरोबर शुल्कावरून आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या शाळा चालकांवर कारवाई करावी. अन्यथा संपूर्ण राज्यभरात जनआंदोलन करण्याचा इशारा अखिल भारतीय विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष उल्हास अग्निहोत्री, महापॅरेंटस्चे दिलीपसिंग विश्वकर्मा, मनसेचे प्रशांत कनोजिया यांनी दिला आहे.