पुणे -शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत राज्यातील 40 हजार 246 शाळांना अन्न शिजविण्यासाठी एलपीजी गॅस कनेक्शन देण्याची प्रक्रिया दीड महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडून 15 कोटी रुपयांचा निधीही उपलब्ध झालेला आहे. या निधीतून गॅस कनेक्शनचा लाभ मिळणार आहे.
महापालिका व नगरपालिका हद्दीत सेंट्रल किचन प्रणालीद्वारे अन्न शिजवले जाते. प्रामुख्याने ग्रामीण भागात चुलीवरच अन्न शिजवण्यात येते. यातील धुरामुळे प्रदूषण निर्माण होते. ही समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र शासनाने शाळांना एलपीजी कनेक्शन देण्याची योजना राखली व त्याची अंमलबजावणीही गेल्या काही वर्षांपासून सुरू ठेवली आहे. यामुळे शाळांमधून “चूल’ गायब होणार आहे.
एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी केंद्र शासनाने सन 2015 मध्ये निधीही मंजूर केला होता. केंद्र हिस्स्यासाठी 63 कोटी 17 लाख रुपये तर राज्य हिस्स्यासाठी 21 कोटी 5 लाख रुपये असे एकूण 84 कोटी 22 लाख रुपयांचा निधी वितरीतही करण्यात आलेला होता. यात बहुसंख्य शाळांमध्ये काही ना काही कारणांनी गॅस कनेक्शन देण्याची प्रक्रिया रखडली होती.
प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी गेल्या डिसेंबरमध्ये गॅस कनेक्शनबाबत जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागवले होते. यातून बऱ्याचशा शाळांना गॅस कनेक्शन नसल्याची बाब समोर आली. त्यावर शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप, सहसंचालक दिनकर टेमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड व भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या राज्यस्तरीय प्रतिनिधींबरोबर बैठक झाली. यात चर्चेअंती कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
जिल्हानिहाय गॅस कनेक्शनचा लाभ मिळणाऱ्या शाळा
अहमदनगर – 559, अकोला-1382, अमरावती-827, औरंगाबाद – 2338, बीड-1230, भंडारा-902, बुलढाणा-1883, चंद्रपूर-2009, धुळे-80, गडचिरोली-1712, गोंदिया-1293, हिंगोली-1031, जळगाव-2433, जालना-1720, कोल्हापूर-563, लातूर – 716, नागपूर-1720, नांदेड-2999, नंदूरबार-1007, नाशिक-160, उस्मानाबाद-920, पालघर-1114, परभणी-514, पुणे-421, रायगड-2038, रत्नागिरी- 1085, सांगली-33, सातारा-82, सिंधुदुर्ग- 559, सोलापूर-2238, ठाणे-1377, वर्धा-1009, वाशिम-1022, यवतमाळ-1270.