-अॅड. ऋषिकेश काशिद
“मानवी हक्क आणि संपत्तीचा हक्क यामध्ये जेव्हा संघर्ष निर्माण होईल तेव्हा नेहमीच मानवी हक्क वरचढ ठरतील’, हे जगप्रसिद्ध वाक्य आहे अब्राहम लिंकन यांचे. यातून “मानवी हक्कांचे’ मानवी आयुष्यात असलेले अढळ स्थान अधोरेखित होते.
10 डिसेंबर 1948 या दिवशी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा स्वीकारला. त्याचा मसुदा रेने कसिन यांनी बनवला. म्हणून आजचा दिवस “मानवी हक्क दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. सर्वसाधारणपणे व्यक्तीला निसर्गाकडून प्राप्त झालेले असे अधिकार की, ज्या शिवाय जगणे माणूस म्हणून अशक्य आहे, अशी त्याची व्याख्या करता येईल. मानवी हक्क हे प्रत्येक व्यक्तीला जन्मानेच प्राप्त होतात. व्यक्तीचा जन्म कोणत्याही राष्ट्रात किंवा भौगोलिक क्षेत्रात झाला हे मानवी हक्कांच्या दृष्टीने गौण ठरते. मनुष्यत्व हाच एक मानवी हक्कांचा निकष आहे. मानवी हक्कांचे स्वरूप इतर अधिकारांपेक्षा वेगळे आहे. इतर अधिकार हे राज्याविरुद्ध संघर्ष करून मिळवावे लागतात, तर मानवी हक्क हे जन्मतःच मिळतात. स्वातंत्र्य व न्याय या मूल्यांचा पाया म्हणून मानवी हक्कांकडे बघितले जाते. राष्ट्र, धर्म, वंश, जात, भाषा, लिंग इ. कोणत्याही भेदभावाशिवाय व्यक्तींना ते मिळाले आहेत.
थोडेसे इतिहासात डोकावून पाहिले, तर प्राचीन भारतातील इसवीसन पूर्व तिसऱ्या शतकातील सम्राट अशोकाच्या राजवटीत नागरी हक्कांची तत्त्वे प्रस्थापित झाली, असे आपल्याला मानता येईल. सम्राट अशोकाने इ.स.पू. 261 मध्ये “कलिंग’वर आक्रमण केल्यावर प्रचंड नरसंहार केला व एक पाशवी विजय मिळवला. त्या झालेल्या नरसंहारामुळे त्याला पश्चाताप झाला व त्यातून तो बौद्ध धर्माकडे वळला. त्यानंतर त्याने अनेक लोककल्याणकारी कामे केली. प्राणीमात्रांवर दया दाखवली व कैद्यांना मानवी वागणूक दिली. त्यानंतर त्याने तहहयात अहिंसेचे पालन केले. मानवी हक्कांचा खरा उदय इथूनच झाला, असे मानता येईल.
पाश्चिमात्य देशांत मानवी हक्कांची सुरुवात ही “स्टॉइक्स’ या ग्रीक तत्त्ववेत्याने मांडलेल्या नैसर्गिक कायद्याच्या सिद्धांतापासून होते. मानवी हक्कांचे ते आधुनिक स्वरूप होय. त्यानंतर 15 जून 1215 रोजी “मॅग्नाकार्टा’ ही सनद स्वीकारली. यामध्ये 63 कलमांचा समावेश होता. यातून लोकांना हक्कांचे अभिवचन देण्यात आले; परंतु हे हक्क मुख्यतः उच्च वर्गातील लोकांसाठी होते. सर्वसामान्य लोकांना त्याचा फारच थोडा लाभ झाला. 1628 मध्ये “पिटिशन ऑफ राइट्स’ आणि 1689 मधील अधिकारांची सनद- “बिल ऑफ राइट्स’ यांतून त्यास आणखी स्पष्टपणा आला. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध (1776) आणि अमेरिकेतील मूलभूत स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा (1791) यांतही मानवी हक्कांचे रक्षण हाच प्रमुख हेतू होता. फ्रान्सची राज्यक्रांती आणि त्यानंतर व्यक्तीस्वातंत्र्याचा व नागरिकांच्या हक्कांचा जाहीरनामा (1789), हाही मानवी हक्कांच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. सतराव्या शतकातील ह्युगो ग्रोशिअस हा मानवी हक्कांचा जनक मानला जातो.
10 डिसेंबर 1948 रोजी संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेने स्वीकारलेल्या जाहीरनाम्यात एकूण 30 कलमे आहेत. यामध्ये मानवी हक्कांच्या बाबतीत राजकीय, नागरी, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क स्पष्ट केले आहेत ते व्यक्तींचे “मूलभूत हक्क’ होय. सर्वप्रथम मूलभूत हक्कांची मागणी 1931 साली कराची येथे भरलेल्या राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात केली गेली. त्याचे अध्यक्ष सरदार पटेल हे होते. मानवी हक्कांसाठीच भारतीय स्वातंत्र्यलढा लढला गेला. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर त्यास एक विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. 1946 साली घटना समितीने मूलभूत हक्कांसंदर्भात जे. बी. कृपलानी यांचे अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती स्थापन केली. त्या समितीने शिफारस केलेले काही हक्क मूलभूत हक्क म्हणून स्वीकारले गेले, तर काही मार्गदर्शक तत्त्वात समाविष्ट केले. भारतीय संविधानाचा सरनामा हा मानवी हक्कांचे उगमस्थान आहे तसेच संविधानातील भाग तीन मधील अनुच्छेद 12 ते 35 हे व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांशी संबंधित आहे.
भारतीय संविधानाने समतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क, घटनात्मक उपायांचा हक्क हे मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत. भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्कांचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे हे अधोरेखित करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्कांचे स्वरूप दुहेरी आहे. ते म्हणजे मूलभूत हक्कांवर नागरिकांना दावा करता यावा आणि कोणत्याही प्रकारच्या सत्तेवर मूलभूत हक्कांचे बंधन असावे म्हणून त्यांना संविधानात स्थान देण्यात आले आहे.’
मूलभूत हक्क व मूलभूत कर्तव्ये या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. कर्तव्य भावनेच्या जाणिवेशिवाय हक्क योग्य प्रकारे वापरता येणार नाहीत. जर हक्क नसतील तर जबाबदाऱ्या योग्य रितीने पार पाडता येणार नाहीत. म्हणून हक्क व कर्तव्ये ही परस्परपूरक असतात.
1992 मध्ये राष्ट्रकुल परिषदेने प्रत्येक देशामध्ये मानवी हक्कांच्या विकासासाठी मानवी हक्क आयोग सर्व राष्ट्रांमध्ये स्थापण्याची घोषणा केली. आपल्या देशात राष्ट्रीय पातळीवर मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993 ला संमत झाला. या कायद्यान्वये 28 सप्टेंबर 1993 रोजी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. राज्य मानवी हक्क आयोगांची प्रत्येक राज्यांमध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. 6 मार्च 2001 रोजी महाराष्ट्रात मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्यात आला. यामुळे सरकारला केवळ संविधानानुसारच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय प्रथेनुसार योग्य प्रकारचे कर्तव्य बजावण्याची नवीन वैधानिक जबाबदारी निर्माण झाली आहे.
1970 च्या दशकात न्यायालयाने मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी व्यापक भूमिका घेतली. दुर्बल व शोषितांचे हितसंवर्धन करणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केला. जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता सारखी साधने वापरून निरक्षर, अज्ञानी व पैशाअभावी न्यायामुळे वंचित राहणाऱ्या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले. भारतीय राज्यव्यवस्थेत कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ अपेक्षित भूमिका पार पाडण्यासाठी अपयशी ठरत असताना न्यायालयाने जनसामान्यांच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देऊन सर्वसामान्यांचा लोकशाहीवरील विश्वास कायम ठेवला. सध्या मानवी हक्कांच्या बाबतीत नागरिक विशेष जागरूक असल्याचे आपण बघतो. मोबाइल, इंटरनेट, समाजमाध्यमे अशा बऱ्याच साधनांतून लोकांची मानवी हक्कांच्या बाबत समज वाढत आहे. वृत्तपत्रांतील बातमीवरसुद्धा न्यायालयाने दखल घेऊन कार्यवाही केल्याची उदाहरणे आपणांसमोर आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय, मानवी हक्क आयोग, महिला आयोग या संस्था मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाच्या यंत्रणा आहेत. लोकांना या संस्थाकडून फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. लोकांच्या जीवनात या संस्थांचे स्थान अमूल्य असे आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत या संस्था कोणत्याही एका विशिष्ट विचारधारेचे समर्थन न करता व धर्मनिरपेक्ष वृत्तीने कार्यरत ठेवणे हे आपल्यापुढे मुख्य आव्हान आहे.