कराड (प्रतिनिधी) – सहकार क्षेत्रात नावाजलेली आणि कराडची शिखर बॅंक म्हणून ओळख असलेल्या कराड जनता सहकारी बॅंकेचा बॅंकिंग परवाना रिझर्व्ह बॅंकेने रद्द केला आहे. ( Karad Janata Bank license revoked ) याबाबतचा आदेश रिझर्व्ह बॅंकेकडून मंगळवारी आल्याने ठेवीदार आणि सभासदाचे धाबे दणाणले आहेत. या बॅंकेच्या सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, मुंबई येथे 29 शाखा असून 32 हजार सभासद आहेत.
रिझर्व्ह बॅंकेने नोव्हेंबर 2017 मध्ये कराड जनता बॅंकेवर निर्बंध घातले होते. त्यानंतर 6 ऑगस्ट 2019 रोजी बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक करण्या आली होती. त्यानंतरच्या कालावधीत संचालक मंडळाची अनेक “प्रकरणे’ बाहेर आली होती. निर्बंधाच्या कालवधीतच बॅंकेचे सभासद आर. जी. पाटील यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीवर पोलिसांना तपासाचे आदेश देण्यात आले होते. ( Karad Janata Bank license revoked )
त्यानुसार बॅंकेचे संचालक व काही अधिकाऱ्यांवर तब्बल 310 कोटींच्या अपहाराचा गुन्हा शहर पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात आला. या गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. 2017-19 या निर्बंधाच्या कालावधीत बॅंकेने केलेली कामे नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाल्याने बॅंकिंग परवानाच रद्द करण्याचा आदेश रिझर्व्ह बॅंकेने दिला आहे.
याला उपनिबंधक मनोहर माळी यांनी दुजोरा दिला. ते म्हणाले, कराड जनता बॅंकेचा बॅंकिंग परवाना रिझर्व्ह बॅंकेने रद्द केला आहे. हा आदेश काल (दि. 7) रात्री उशिरा काढण्यात आला. हा आदेश मंगळवारी सकाळी सहकार विभागाला मिळाला. त्याची स्थळप्रत कराड जनता बॅंकेतही लावण्यात आली आहे. ( Karad Janata Bank license revoked )
रिझर्व्ह बॅंकेच्या आदेशानुसार पाच लाखांच्या आत रक्कम व ठेवी असलेल्या ठेवीदारांचे पैसे परत केले जाणार आहेत. त्याला किमान तीन महिने लागणार आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने परवाना रद्द केल्यानंतर सहकार आयुक्तांनी कराड जनता बॅंक अवसायानात गेल्याचे जाहीर केले असून अवसायानिक म्हणून माझी नेमणूक केली आहे.
पाच लाखांच्या वरच्या ठेवीदारांचे काय?
कराड जनता बॅंकेचा परवाना रद्द झाल्याने ठेवीदारांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी असलेल्या ठेवीदारांचे पैसे तीन महिन्यांमध्ये परत मिळणार असल्याची बातमी सुखद असली तरी त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी असलेल्या ठेवीदारांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
चुकीच्या कारभारामुळे बॅंक दिवाळखोरीत निघाली आहे. बॅंकेत कोणी अपहार केला? परवाना रद्द होण्यास कोण जबाबदार आहे, याची चौकशी होत नाही, तोपर्यंत बॅंकेच्या विरोधात लढा सुरुच ठेवणार आहे. न्यायालयातील खटलेही तितक्याच ताकदीने लढवणार आहे.
– आर. जी. पाटील,
फिर्यादी व सभासद