नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयात सध्या 71 हजार 411 खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील 10 हजार 491 खटल्यांना 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळपासून निकालाची प्रतीक्षा आहे. संबंधित माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजीजू यांनी गुरूवारी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात 56 हजार दिवाणी स्वरूपाचे, तर 15 हजार फौजदारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत. त्या न्यायालयात 5 ते 10 वर्षे या कालावधीपर्यंत प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या 18 हजार 134 इतकी आहे. तर, 5 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीपासून 42 हजार खटले प्रलंबित आहेत.
देशातील विविध उच्च न्यायालयांत 2016 या वर्षी 40 लाख 28 हजार 591 खटले प्रलंबित होते. ती संख्या चालू वर्षीच्या जुलै अखेरपर्यंत 59 लाखांवर गेली. म्हणजेच, उच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या 50 टक्क्यांनी वाढली.
तेवढ्याच कालावधीत जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येतही तेवढीच वाढ नोंदली गेली. जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांत 2016 मध्ये 2.82 कोटी खटले प्रलंबित होते. ती संख्या आता 4.24 कोटींवर पोहचली आहे.