प्रवेशाची प्रक्रिया संपली : परंपरा यंदाही कायम
पुणे – बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) 25 टक्के प्रवेशाच्या राज्यातील शाळांमधील 40 हजार जागा रिक्त आहेत. जागा रिक्त राहण्याची परंपरा यंदाही कायम राहिली आहे. प्रवेशाच्या तीन फेऱ्या पूर्ण झाल्या असून आता प्रवेशासाठी कोणतीही फेरी घेण्यात येणार नाही.
विविध जिल्ह्यांतील खासगी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये “आरटीई’च्या माध्यमातून प्रवेश देऊन मोफत शिक्षण देण्यात येते. या शाळांना शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येते. यंदाच्या वर्षी 9 हजार 195 शाळांमध्ये 1 लाख 16 हजार 808 प्रवेशाच्या जागा दर्शविण्यात आल्या होत्या. यासाठी 2 लाख 45 हजार 486 विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज पालकांनी सादर केले होते. प्रवेशासाठी एकूण 3 फेऱ्यांसाठी टप्प्या टप्प्याने लॉटरी काढण्यात आली होती. यातून 1 लाख 24 हजार 414 जणांना लॉटरी लागली होती.
लॉटरी लागलेल्या पालकांनी पडताळणी समितीकडे जाऊन कागदपत्रांची तपासणी करून प्रत्यक्ष शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. यात एकूण 76 हजार 825 विद्यार्थ्यांचे शाळांमध्ये प्रवेश निश्चित झाले आहेत. उर्वरित 39 हजार 983 जागांवर प्रवेशच घेण्यात आलेले नाहीत. यामुळे प्रवेशाच्या या जागा शिल्लक राहिल्या आहेत. लॉटरीत सोयीच्या शाळा न मिळाल्यामुळे बहुसंख्य पालकांनी शाळांच्या प्रवेशाकडे पाठ फिरवली असल्याचे उघडकीस आले आहे. गेल्या वर्षी 74 हजार 349 एवढेच प्रवेश झाले होते. 5 हजार 974 अर्ज बाद झाले होते तर 33 हजार 729 जण प्रवेशासाठी आलेच नव्हते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा प्रवेशाच्या रिक्त जागांमध्ये वाढ झाली आहे.
पुणे जिल्ह्यात 3 हजार 277 जागा शिल्लक
पुणे जिल्ह्यातील 963 शाळांमध्ये 16 हजार 594 प्रवेशाच्या जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. यासाठी 53 हजार 734 अर्ज दाखल झाले होते. यातून 13 हजार 317 जणांची शाळांमध्ये प्रवेश घेतले असून 3 हजार 277 जागा शिल्लक राहिल्या आहेत.
प्रवेश प्रक्रियेचा शासनाकडे अहवाल पाठविणार
“आरटीई’ प्रवेशाच्या जागा दरवर्षी शिल्लक राहात आहेत. आवडीच्या शाळा न मिळाल्यामुळे पालकांकडून प्रवेशास नकार दिल्याचेच अनेक प्रकार घडले आहेत. 31 जुलैपूर्वी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत शासनाने आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे आता प्रवेश प्रक्रिया थांबविण्यात आलेली आहे. प्रवेशासाठी मुदतवाढ अथवा पुढील फेऱ्या घेण्यात येणार नाहीत, असे प्राथमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक दिनकर टेमकर यांनी दिली आहे.