मुंबई – राज्यातील रखडलेले वा बंद पडलेले ३५ टक्के गृहप्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. राज्यात सात हजार गृहप्रकल्पांपैकी तब्बल तीन हजार गृहप्रकल्प वर्षभरात पूर्ण झाले आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) केंद्रीय रेरा उपसमितीला सादर केली आहे. तसेच महारेराकडे काम पूर्ण झाल्याबाबत प्रमाणपत्रही सादर केले आहे. एकंदरीत, महारेराने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आल्याचे दिसून येत आहे.
महारेराने गतवर्षापासून रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत पाठपुरावा सुरू केल्या होता. यापैकी ७० टक्के काम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांकडे प्रामुख्याने लक्ष वळविले होते. यासाठी माजी अतिरिक्त पालिका आयुक्त संजय देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र विभागही नेमण्यात आला. या विभागाने रखडलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला. हे प्रकल्प पूर्ण व्हावेत यासाठी प्रयत्न केले.
स्वयंनियमन करणाऱ्या विकासकांच्या संघटनेची स्थापना करून त्यांच्यामार्फत हे प्रकल्प मार्गी लावण्याबाबत संबंधितांशी चर्चा करण्यात आली. याचा परिणाम दिसून आला असून आता त्यापैकी तीन हजार गृहप्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, असा दावा महारेरातील सूत्रांनी केला. हे सर्व प्रकल्प २०१७ पूर्वीचे असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.
आतापर्यंत ४४ हजार ५१२ गृहप्रकल्पांची महारेराने नोंदणी केली असून त्यापैकी आतापर्यंत फक्त १४ हजार ५१ गृहप्रकल्प पूर्ण होऊ शकले आहेत. हे प्रमाण पाहता फक्त ३५ टक्के गृहप्रकल्प पूर्ण होऊ शकले आहेत. यामध्येही प्रकल्प पूर्ण होण्याची संख्या गेल्या वर्षांत वाढल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.
ज्या विकासकांना प्रकल्प पूर्ण करण्याची इच्छा आहे, त्यांना प्रकल्प मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मुदतीत संबंधितांनी प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा प्रकल्पांविरुद्धही महारेराकडून कारवाई केली जाणार असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, गृहप्रकल्प व्यपगत होण्याच्या संख्येत सध्या घट आली आहे. २०२२ मध्ये व्यपगत गृहप्रकल्पांची संख्या तीन हजारहून अधिक होती. यंदा ती संख्या १७०० इतकी आहे. महारेराच्या सततच्या कार्यवाहीमुळे आता विकासक प्रकल्पाच्या मुदतवाढीकडे लक्ष पुरवत असून त्यांनी प्रकल्प पूर्ण करावेत यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.