- महापालिकेकडून तीन वर्षात 226 कोटींची तरतूद
- 203 कोटींचा केला खर्च
पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिका आरोग्य सुविधा देण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधींची तरतूद अर्थसंकल्पात करते. अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी मोठमोठ्या आकड्यांचा खेळ मांडला जातो. दर नागरिकामागे महापालिका सरासरी 270 रुपये खर्च करीत असल्याची बाब पुढे आली आहे. राज्यातील इतर महापालिकेच्या मानाने हा खर्च जास्त असला तरी खरोखरच चांगल्या दर्जाची सेवा महापालिका नागरिकांना देत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गेल्या काही वर्षांच्या खर्चाच्या आकड्यांवर नजर टाकली असता आरोग्य सुविधांवरील तरतूद निव्वळ औपचारिकता ठरत आहे.
सध्या शहराची लोकसंख्या 25 लाखांवर आहे. या तिन्ही वर्षात एका व्यक्तीमागे खर्च झालेल्या रकमेची सरासरी 270 रुपये एवढी आहे. या तिन्ही वर्षांतील एकूण तरतुदीची दरडोई सरासरी 301 रुपये येते. राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरची लोकसंख्या 30 लाखाहून अधिक आहे. तेथील महापालिकेकडून प्रतिव्यक्ती अवघा नऊ रुपयांचा खर्च वैद्यकीय विभागाकडून केला जातो. करोना सारख्या आपत्तीला तोंड देण्यात एकीकडे महापालिकेला कसरत करावी लागत आहे.
वैद्यकीय विभागाला भरघोस तरतूद दिली आणि अव्वाच्या सव्वा दराने ट्रेडर काढून साहित्य खरेदी केले की जबाबदारी संपली, या थाटात वावरत सत्ताधारी वावरत आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतूदीच्या मानाने शहरवासियांना खरोखरच दर्जेदार सुविधा मिळत आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र नाही असेच म्हणावे लागेल.
शहरातील जेमतेम 25 टक्के नागरिक महापालिकेच्या रुग्णालयात उपचारासाठी जात असतील. मात्र ग्रामीण भागातून महापालिकेच्या रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्याही लक्षणीय आहे. सध्या करोनाच्या काळात महापालिकेला ठिकठिकाणी कोविड सेंटर उभारावी लागली आहेत. तसेच जम्बो रुग्णालयांसाठी मोठ्या प्रमाणात साहित्य खरेदीही केली आहे. रुग्णांना अन्य सुविधांसह जेवण पुरविण्याचे कामही महापालिका करीत आहेत.
यंदाच्या वर्षी वैद्यकीय विभागासाठी 92 कोटी 82 लाख रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. गेल्या सहा महिन्यात म्हणजे सप्टेंबर अखेरपर्यंत महापालिकेने 41 कोटी 11 लाख रुपयांचा खर्च केला आहे. सध्या करोनाची साथ आटोक्यात येत असल्याचे दिसत असले तरी भविष्यातील करोनाच्या स्थितीबाबत निश्चितपणेकाहीही सांगता येऊ शकत नाही. यामुळे केलेली तरतूद यंदा पुरेल का, याबाबतही शंका व्यक्त होत आहे. जर करोनावरील उपचारासाठी रक्कम कमी पडल्यास इतर विकासकामाच्या रकमेतून ती वैद्यकीय विभागात तरतूद वळविण्याची शक्यता आहे. भविष्यात करोना सारखे संकट आल्यास त्याचा सामना करण्यासाठी वैद्यकीय विभागाला कायम सज्ज राहावे लागणार आहे.