नवी दिल्ली (वंदना बर्वे) – लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकीतील खर्चाचा तपशील देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर निवडणूक आयोगाने तिसरा डोळा उघडला आहे. राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने अशा 2100 पक्षांची ओळख पटविली असून लवकरच त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाने आज एक प्रसिध्दीपत्रक जारी केले आहे. यानुसार, आयोगाने देशातील 2100 अशा राजकीय पक्षांची ओळख पटविली आहे ज्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर खर्चाचा तपशील आयोगाकडे जमा केला नाही. यात महाराष्ट्रातील युवा जनकल्याण पार्टी, महाराष्ट्र क्रांती सेना, धनवान भारत पार्टी, राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी, वंचित बहुजन आघाडी आणि राष्ट्रीय मराठा पार्टीचा समावेश आहे.
2024 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी या पक्षांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. या राजकीय पक्षांनी टॅक्‍समध्ये गडबड आहे. शिवाय, योग्य पध्दतीने वार्षिक ऑडिट सुध्दा केले नाही. यात अनेक असेही पक्ष आहेत ज्यांनी निवडणूक खर्चाची माहिती सुध्दा आयोगाला दिली नाही. देशातील 2100 गैरमान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष असे आहेत ज्यांनी आरपी अधिनियम 1951 ची कलम 29 अ आणि 29 सी चे उल्लंघन केले आहे.
नियमानुसार, विधानसभा निवडणुकीच्या 75 दिवसानंतर, तर लोकसभा निवडणुकीच्या 90 दिवसानंतर सर्व राजकीय पक्षांनी आयोगाकडे निवडणूक खर्चाचा तपशील देणे बंधनकारक आहे. अशा 2100 पैकी 2056 असे पक्ष आहेत ज्यांनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट सुध्दा दिला नाही. काही पक्षांनी पॅन कार्डची माहिती दिली नाही, तर काहींनी बॅंक अकाउंटची माहिती दिलेली नाही.
अनेक राजकीय पक्षांनी तर त्यांना डोनेशन किती मिळाले आणि कुठून मिळाले याची माहिती दिलेली नाही. त्यांच्याकडे एकूण किती संपत्ती आहे आणि किती खर्च झाला आहे याचाही तपशील दिला नाही. 100 पक्षांनी निवडणुकीतील खर्चाची माहिती दिलेली नाही.
