हैदराबाद – बड्या 13 कंपन्यांनी कर्ज परतफेड न केल्यामुळे बॅंकांचे 2.85 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्याचबरोबर सरकार ऐस बॅंक, आयएल अँड एफएस सारख्या आजारी वित्तीय कंपन्यांना वाचविण्याची जबाबदारी बॅंकावर सोपवत असते. त्यामुळे बॅंकांच्या ताळेबंदावर परिणाम होत असल्याचे बॅंकांच्या संघटनेने म्हटले आहे.
सरकारच्या या धोरणाला विरोध म्हणून युनायटेड फोरम ऑफ बॅंक युनियन या संघटनेने 17 आणि 18 डिसेंबर रोजी दोन दिवसाच्या बंदचे आवाहन केले आहे. सरकारी बॅंकांचे कामकाज चांगले असूनही बॅंकिंग कायद्यातील दुरुस्तीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करणार आहे. याला विरोध म्हणून हा संप करण्यात येणार असल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे.
केवळ 13 कंपन्याकडे 4.85 लाख कोटीचे कर्ज होते त्यातील केवळ 1.61 लाख कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. मात्र 2.84 लाख कोटी रुपयांचे बॅंकांचे नुकसान झाले आहे. एकीकडे बॅंकांचे नुकसान होत असतानाच या बॅंकांना ईतर आजारी वित्तीय संस्थांना मदत करण्याची जबाबदारी सोपवली जाते.
त्यामध्ये ग्लोबल ट्रस्ट बॅंक, युनायटेड वेस्टर्न बॅंक, बॅंक ऑफ कराड, एस बॅंक इत्यादीचा समावेश आहे. सरकारच्या काही योजना यशस्वी करण्याची जबाबदारी सरकारी बॅंकांवर सोपवण्यात येते. त्यामध्ये जनधन, मुद्रा, कर्ज वितरण इत्यादी योजनांचा समावेश आहे. अशा अवस्थेत सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण केल्यास जनतेसाठी उपयोगी असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी होणार नाहीत. यासाठी सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करू नये असे बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी सरकारला वेळोवेळी सांगितले आहे. मात्र त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे आम्ही हा संप करणार असल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे.
बॅंकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. जर सरकारने खरोखरच असे विधेयक संसदेत मांडले तर बॅंक कर्मचारी आंदोलन तीव्र करतील. त्यामध्ये बॅंकांच्या बेमुदत संपाचा समावेश असेल. बॅंकांच्या खासगीकरणामुळे देशाच्या आर्थिक हितसंबंधावर परिणाम होणार आहे. कर्मचारी याबाबत कसलीही तडजोड करणार नाहीत. बॅंकांचा कार्यचालन नफा जास्त आहे. मात्र त्यांना खराब कर्जापोटी अधिक तरतूद करावी लागत असल्यामुळे निव्वळ नफ्यावर परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने बड्या कंपन्यांना कर्ज परत करण्याबाबत दबाव आणण्याची गरज असल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे.