पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भामा- आसखेड पाणी योजनेसाठी जलसंपदा विभागाने मागणी केलेला १८० कोटी रुपयांचा सिंचन पुनर्स्थापना खर्च माफ केला होता. त्या बदल्यात महापालिकेने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर १५ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. मात्र, याचा लेखी आदेश काढला न गेल्याने महापालिकेस १८० कोटींचा सिंचन पुनर्स्थापना खर्च द्यावा लागणार आहे.
शासन स्तरावर झालेली ही चूक महापालिकेला चांगलीच महागात पडली आहे. दरम्यान, हा निधी महापालिकेला देणे क्रमप्राप्त असून तो तत्काळ दिला जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांंनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. नगररस्ता परिसराची पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी महापालिकेकडून भामा- आसखेड पाणी पुरवठा योजना सुरू केली आहे.
या योजनेस महापालिकस तब्बल ३७४ कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे. तर पालिकेस वर्षाला २.६७ टीएमसी पाणी देण्यात येत आहे. मात्र, हे पाणी देताना सिंचनाचे क्षेत्र कमी होणार होते. त्या बदल्यात महापालिकडे १८० कोटी रुपये सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची मागणी केली आहे.
फडणवीस यांनी २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या काही महिने आधी हा निर्णय दिला होता. त्यानुसार महापालिकेने २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात ७० कोटींची तरतूद केली. तसेच आतापर्यंत पालिकेने पुनर्वसनासाठी वेळोवेळी १०५ कोटींचा निधीही जिल्हा प्रशासनाकडे भरला.
त्यानंतर अचानक भामा- आसखेड धरणाच्या सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची मागणी पालिकेकडे करण्यात आली. त्यामुळे पालिकेने शासनाला पत्र पाठवून या बैठकीचे इतिवृत्त मागविले. त्यातही या विषयावर चर्चा झाल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही माफी दिल्याचा अध्यादेश काढण्याची आवश्यकता असल्याने २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्ताबदल झाला आणि हा अध्यादेश निघालाच नाही. त्याचा फटका महापालिकेस बसला आहे.
१०५ कोटी रुपयेही गेले..
शासनाकडून १८० कोटींच्या सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची माफी मिळणार असल्याने तसेच रखडलेला प्रकल्प मार्गी लागणार असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर महापालिकेने तत्काळ जिल्हा प्रशासनाकडून मागण्यात येईल, तेवढा निधी पुनर्वसनासाठी देण्यात आला. आता केवळ अध्यादेश न निघाल्याने पालिकेस १८० कोटी द्यावे लागणार असल्याने त्या सोबत आता १०५ कोटीही गेले आहेत.
त्यामुळे या धरणातून पाणी मंजूर होण्यासाठीच महापालिकेस तब्बल २८५ कोटी रूपये मोजावे लागले आहेत. या प्रकल्पाची आखणी पालिकेने केल्यानंतर जलसंपदा विभागाने सुरुवातीला पालिकेला १८० कोटी सिंचन पुनर्स्थापना खर्च तसेच धरणाच्या बांधकामाच्या खर्चापोटी १०० कोटींची मागणी केली होती. नंतर हा १०० कोटींचा खर्च वगळण्यात आला असला, तरी आता पुनर्वसनासाठी तो निधी महापालिकेला द्यावाच लागला आहे.