– डॉ. रिता शेटीया
अबुधाबी येथे जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) तेरावी मंत्री परिषद नुकतीच पार पडली. भारताबाबत या परिषदेत काही सकारात्मक बाबी दिसून आल्या. त्याविषयीचा उहापोह करणारा हा लेख.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या तेराव्या मंत्री परिषदेचा उद्देश जागतिक व्यापार व्यवस्थेच्या कार्यप्रणाली आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या भविष्यातील कार्यावर चर्चा करण्यासाठी, विश्वासाची पुनर्बांधणी करणे, नियम-आधारित सुव्यवस्था राखणे, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देणे आणि वाढत्या खंडित होत जाणार्या जागतिक अर्थव्यवस्थेतील तणावाचे रचनात्मक व्यवस्थापन करणे हा होता.
या परिषदेमध्ये जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे असलेले विषय म्हणजे शेती, ई-कॉमर्स, मत्स्यपालन, गुंतवणूक प्रसार आणि प्रगती, अन्नसुरक्षा, पर्यावरण व व्यापार इत्यादी विषयांवर चर्चा आणि वाटाघाटी झाल्या. या परिषदेत अनेक संस्था ज्या ‘डब्ल्यूटीओ’वर अभ्यास करत आहेत त्या सामील झाल्या होत्या. त्याचबरोबर विकसित अर्थव्यवस्थेमधून अमेरिका, युरोप; तर विकसनशील देशांकडून भारत, दक्षिण आफ्रिका हे देश प्रतिनिधींच्या स्वरूपात मंत्री परिषदेमध्ये सामील झाले होते. भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल या परिषदेस उपस्थित होते.
परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे
– डब्ल्यूटीओची सदस्य संख्या 166 वर पोहोचली आहे. दोन अल्प विकसित देश कोमोरोस आणि तिमोर-लेस्टे यामध्ये सामील झाले.
– गुंतवणुकीच्या सुविधेप्रमाणे सेवा व्यापाराला चालना मिळाली. 72 डब्ल्यूटीओ सदस्यांच्या संयुक्त परवानगीने सेवा देशांतर्गत नियमन, सरकार व्यापारातील सेवांचे नियमन कसे करतात याबद्दल पारदर्शकता आणि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुधारण्याच्या उद्देशाने आणि ज्यामुळे काही लोकांचा जगभरात व्यापार खर्च संभाव्यतः कमी होईल यावर वाटाघाटी करण्यात आली.
तसेच 123 डब्ल्यूटीओ सदस्यांनी विकास करारासाठी गुंतवणूक सुलभीकरणाचा अंतिम मजकूर स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला हा एक वादातीत सकारात्मक परिणाम या परिषदेत झाला. हे असे क्षेत्र आहे जिथे जागतिक आर्थिक मंचाने देशांना दत्तक, मंजुरी आणि अंमलबजावणी तसेच लाभ मिळवून देण्यासाठी समर्थन केले आहे. या नवीन कराराद्वारे अनेक बदल केले जातील.
– डिजिटल व्यापारावर कर न लावण्याचे मान्य केले. परिषदेची मुख्य उपलब्धी म्हणजे ई-कॉमर्स स्थगितीचा आणखी दोन वर्षांचा विस्तार होता, ज्या दरम्यान देशांनी डिजिटल व्यापारावर कर न लावण्याचे मान्य केले. 31 मार्च 2026 पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनवर सीमाशुल्क न लावण्याची सध्याची प्रथा कायम ठेवण्यास सदस्यांनी सहमती दर्शवली. अहवालानुसार, भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेसह बहुसंख्य देशांनी त्यास समर्थन दिले. डिजिटल कॉमर्स क्षेत्रात विकसनशील देशांना त्यांची क्षमता विकसित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
शेतीविषयक करारांतर्गत बाजारपेठेमध्ये सहभाग- ज्यामध्ये ‘डब्ल्यूटीओ’च्या सभासद राष्ट्रांनी एकमेकांची बाजारपेठ एकमेकांच्या शेतमालासाठी, अन्नपदार्थासाठी खुली करावी, अशी तरतूद केली आहे.
स्थानिक पाठबळ – यामध्ये कोणतेही सभासद राष्ट्र स्वदेशातील शेती टिकवण्यासाठी शेतकर्याला मदत करू शकतात अशी तरतूद केली आहे. शेतकर्याला दिलेले सहकार्य काहीअंशी मान्य असेल तर काहीअंशी अमान्य असेल, असे स्वीकारले गेले.
अन्नसुरक्षेचा मुद्दा – भारतासाठी असलेला पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अन्नसुरक्षा. या संदर्भातील ‘पीस क्लॉज’ तात्पुरता लागू करण्यात आला. ज्यामध्ये जोपर्यंत अन्नसुरक्षेवर कायमस्वरूपी तोडगा निघत नाही तोपर्यंत कुठलाच देश ‘एमएसपी’ किंवा अन्नसुरक्षेच्या मुद्द्यावरून ‘डब्ल्यूटीओ’च्या न्याय समितीकडे तक्रार करू शकणार नाही, असे ठरले. थोडक्यात, भारताला पुढील मंत्री परिषदेपर्यंत शेती सहकार्य चालू ठेवता येईल, परंतु त्यासाठी काही अटी पाळाव्या लागतील.
ई-कॉमर्सचे अपयश – अबुधाबीमध्ये भारतासाठी दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता तो ई-कॉमर्स. ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनसाठी मॉरिटोरियम दिले होते. म्हणजे फिल्म, गेम व तत्सम बरेच घटक परदेशातून भारतात येतील. त्यावर सीमाशुल्क लावले जाणार नाही, अशी सवलत होती. ती पंचवीस वर्षांपासून होती. ती आता काढून टाकावी, अशी भारतासह अनेक देशांची मागणी होते. ही सवलत काढल्याने सीमाशुल्क स्वरुपात भारताला कर आकारता येईल. पर्यायाने आर्थिक लाभ मिळेल. पण अमेरिकेने मॉरिटोरियम वाढवला पाहिजे ही भूमिका यावेळी कायम ठेवली आणि ही सवलत पुढील दोन वर्षांसाठी कायम राहील.
‘आयएफडी’ करार – भारताला खर्या अर्थाने अबुधाबी मंत्री परिषदेमध्ये यश मिळाले ते चीनने लादलेल्या गुंतवणूक प्रसार आणि प्रगती करार, ज्याला ‘आयएफडी’ करार म्हटले जाते तो करार बाजूला करण्यामध्ये भारताला पूर्ण यश आले. चीनने जवळपास सव्वाशेवर देशांना आपल्याबरोबर घेऊन हा ‘आयएफडी’ करार ‘डब्ल्यूटीओ’ने स्वीकारावा असा प्रयत्न केला होता. जेणेकरून या कराराच्या माध्यमातून चीन जगभरात आपले जाळे विस्तारेल आणि विशेषतः छोट्या-छोट्या देशांना गुंतवणुकीच्या माध्यमातून गिळंकृत करेल. पण भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने या विषयाला पाठिंबा न दिल्याने चीनने लादलेला ‘आयएफडी’ करार ‘डब्ल्यूटीओ’चा भाग होऊ शकला नाही.
पर्यावरणाचा मुद्दा – या परिषदेमध्ये भारताने आणखी एका विषयाला विरोध केला तो म्हणजे पर्यावरणाच्या नावाखाली युरोपीय महासंघ आणि इतर बड्या राष्ट्रांमध्ये आयात वस्तूंवर वेगळी करप्रणाली लावण्याच्या तयारीला! संयुक्त राष्ट्राच्या 2015च्या शाश्वत विकास उद्दिष्टाचा पाया घेत युरोपीय समुदायाने कार्बन करासारखी प्रणाली सुचवली आहे. त्याचा परिणाम भारतातल्या औषध, पोलाद उद्योग आणि स्वयंचलित वाहन उद्योग यांवर होऊ शकतो. अशा वेळेला भारताने अबुधाबीच्या मंत्री परिषदेमध्ये पर्यावरण हा संयुक्त राष्ट्राच्या अखत्यारीतला विषय आहे. त्याला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात जोडता येणार नाही, अशी कणखर भूमिका घेतली होती, अनेक राष्ट्रांनी भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला होता पण बड्या राष्ट्रांनी याला विरोध दर्शविला यामुळे हा मुद्दा अनुत्तरितच राहिला.
डब्ल्यूटीओ ही सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. डब्ल्यूटीओ परिषदेत होणार्या चर्चा, वाटाघाटी आणि परिणामांचा संघटनेवर आणि सदस्य देशांवर तसेच जागतिक व्यापारावर लक्षणीय परिणाम होत असतो. या वर्षीची परिषद सुधारणा, विवाद निपटारा यंत्रणा, अन्नसुरक्षा, ई-कॉमर्स तसेच व्यापार आणि पर्यावरणीय स्थिरता यासह महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणारी असायला हवी होती; पण असे झाले नाही. तेव्हा डब्ल्यूटीओकडून यापुढे संस्थेच्या विकासाला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी येणार्या परिषदेत योग्य निर्णय घेतले जातील अशी आशा करू या!