नवी दिल्ली – रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने तयार केलेल्या नियमाच्या मसुद्यानुसार एक एप्रिल 2022 पासून 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या सरकारी वाहनाची फेर नोंदणी होणार नाही.मात्र या मसुद्याला केंद्र सरकारची परवानगी मिळणे आवश्यक आहे.
या मसुद्यावर रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने विविध विभागांची प्रतिक्रिया मागितली आहे. जर या विभागांनी हिरवा कंदील दाखविला तर या मसुद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. हा नियम सर्व सरकारी कार्यालयांना म्हणजेच केंद्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम, महानगरपालिकांना लागू करण्याचा रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचा विचार आहे.
या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये खाजगी वाहनधारकांसाठी स्वेच्छेने वाहन मोडीत काढण्याचे धोरण लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार वीस वर्ष जुन्या वैयक्तिक वाहनांना आणि पंधरा वर्षे जुन्या व्यवसायिक वाहनांना फिटनेस टेस्ट द्यावी लागणार आहे. जुन्या वाहनामुळे होणारे प्रदूषण नव्या वाहनाच्या 10 ते 12 पटीने जास्त असते.
त्यामुळ जुनी वाहने कमी करण्याचे धोरण सरकारने ठरविले आहे. यामुळे नवीन वाहन विक्री वाढेल आणि त्यामुळे वाहन उद्योगाला चालना मिळणे अपेक्षित आहे. फिटनेस टेस्टवेळी जुन्या वाहनावर अधिक ग्रीन टॅक्स लावला जाण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी नव्या पर्यायी इंधनाचा वापर करावा यासाठी चालना देण्यात येत आहे.