पिंपरी – महापालिकेच्या थेरगाव येथील आरक्षित जागेवर बीओटी तत्वार व्यापारी केंद्र बांधण्यासाठी विकसकासोबत करारनामा करण्यात आला. मात्र जागेचा ताबा न दिल्याने विकसकाने न्यायालयात धाव घेतली. वीस वर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात न्यायलयाने विकसकाच्या ताब्यात जागा देण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र या आदेशाविरुद्ध महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.
थेरगाव येथील महापालिका उपयोगासाठी आरक्षित जागेवर बीओटी तत्वार व्यापारी केंद्र बांधण्यास 29 ऑक्टोबर 2001 रोजी महापालिका सभेत मान्यता मिळाली होती. या कामाची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. या प्रकल्पाबाबत बीओटी समितीमध्ये 6 कोटी 10 लाखांच्या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर 13 जुलै 2010 रोजी पात्र निविदाधारक ओम प्रॉपर्टीज यांच्यासमवेत दुय्यम निबंधक यांच्याकडे नोंदणीकृत करारनामा करण्यात आला. करारनामा केल्यानंतर भूमी जिंदगी विभागामार्फत 14 सप्टेंबर 2010 रोजी ओम प्रॉपर्टीज यांना जागेचा ताबा देण्यात आला. मात्र लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार भूमी जिंदगी विभागामार्फत 2 ऑक्टोबर 2020 रोजी ताबा दिलेल्या जागेचा ताबा स्थगित करण्यात आला.
या जागेचा ताबा न मिळाल्याने ओम प्रॉपर्टीज यांनी 2 नोव्हेंबर 2011 रोजी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. न्यायालयात 6 मार्च 2012 रोजी झालेल्या सुनावणीत महापालिकेमार्फत अतिरिक्त आयुक्त यांनी प्रकल्प रद्द केला असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामुळे जागेचा ताबा देता येणे शक्य नाही असा आदेश दिला. त्यावर ओम प्रॉपर्टीज यांनी महापालिकेविरुद्ध उच्च न्यायालयात 13 एप्रिल 2012 रोजी दावा दाखल केला. या दाव्याबाबत महापालिकेमार्फत ओम प्रॉपर्टीज यांना हा प्रकल्प का रद्द करण्यात येऊ नये अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यानुसार हे प्रकरण आब्रिट्रेशन लवादाकडे देण्यात यावे असा आदेश देण्यात आला. मात्र हा आदेश रद्द करून ओम प्रॉपर्टीज यांनी 7 एप्रिल 2015 रोजी उच्च न्यायालयात दाखल केला. या दाव्याबाबत 8 जानेवारी 2020 रोजी सुनावणी करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने 90 वर्ष भाडे करारापोटी 12 कोटी रुपये रक्कम ओम प्रॉपर्टीज यांनी महापालिकेला द्यायची आहे. तथापि सद्यस्थितीत महापालिकेकडे अतिरिक्त जागा उपलब्ध नाही. उर्वरित ठिकाणी कचरा संकलन केंद्र आणि खेळाचे मैदान आहे. ही जागा सरकारकडून महापालिकेला मिळाली आहे. त्यामुळे सरकारची मान्यता नसताना ही जागा देता येणार नाही. ओम प्रॉपर्टीज यांना जागेचा ताबा न देता या निर्णयाविरुद्द सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार आहे. त्याला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे.