शासकीय कंपन्यांना सवलत ः महासभेने दिली मंजुरी
पिंपरी – पिंपरी चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरु आहेत. या कामांसाठी रस्त्यांची खोदाई करण्यात येते. खोदलेले रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी प्रतिमीटर वाढ करून दर निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच महापालिका अधिभारातही वाढ करण्यात आली आहे.
शहरात विविध कंपन्या भूमिगत वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ता खोदाईची परवानगी महापालिकेकडून घेतात. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 239 अनुसार रस्ता खोदण्यास परवानगी देण्यात येते. खोदकाम झाल्यानंतर सुरळीत वाहतुकीसाठी रस्ते दुरुस्त करून पूर्ववत केले जातात. बांधकाम साहित्याच्या तसेच यंत्रसामग्रीच्या किंमतीत वाढ झाल्याने खर्च वाढला आहे. त्यामुळे महापालिकेवर अर्थिक ताण येतो. रस्ते दुरुस्तीसाठी महापालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन 2016-17 च्या दरसूचीनुसार शुल्क आकारते. त्यानुसार शहर अभियंता कार्यालयाकडून 3 मार्च 2017 रोजी परिपत्रक लागू करण्यात आले आहे. खोदलेले रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी चराची रुंदी 1.80 मीटर इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. या दरवाढीस महापालिकेच्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली. दरवाढ केल्याने महापालिकेचे चांगले रस्ते खोदण्यासाठी जास्त मागणी होणार नाही. त्यामुळे रस्ते सुस्थितीत राहतील. तसेच महापालिकेवरील अर्थिक ताण कमी होईल.
दरम्यान केंद्र व राज्य शासनाच्या संस्था व कंपन्यांना खोदाई शुल्कात 50 टक्के सवलत देण्यात येते. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) ला रस्ता खोदाईसाठी प्रती मीटरसाठी 2 हजार 774 रुपये दर आकारला जातो. हा दर कमी करण्याची मागणी एमएनजीएलने केली होती. त्यानुसार महापालिका अधिभार माफ करून लमसम 3 हजार प्रति रनिंग मीटर हा दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्याला महासभेत मंजुरी देण्यात आली.