चर्चेत : जागतिक हवामान बदल आणि भारत

-मोहन एस. मते

जगातील बऱ्याचशा भागातील हवामानाच्या नोंदी 1861 पासून उपलब्ध आहेत. त्यानुसार गेल्या तीन-चार दशकांमध्ये, जागतिक तापमानात वाढच होत आहे. 1990 मध्ये असलेल्या तापमानापेक्षा 2000 मध्ये जागतिक तापमानात 40 ते 65 टक्‍के वाढ झाली आहे. आज भारत विकासाच्या रेट्याला एका बाजूने तोंड देतो आहे. नेमक्‍या त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूने तो हवामान बदलाच्या परिणामांचे तडाखेही सोसतो आहे. नैसर्गिक स्त्रोत आणि शेती, पाणी आणि जंगले यांसारख्या हवामानाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रांशी जोडलेले घट्ट आर्थिक लागेबांधे लक्षात घेता भारताला हवामानबदलाचा सामना करण्यासाठी आहे त्यापेक्षा अधिक क्षमता विकसित करावी लागेल.

जागतिक हवामानात आजपर्यंत कायमच नैसर्गिकरित्या बदल होत आले आहेत. मात्र, गेल्या शतकात हवामानात जे बदल आढळून आले आहेत त्यांचा वेग त्यापूर्वी हजारो वर्षांपासून घडत आलेल्या नैसर्गिक बदलांपेक्षा किती तरी पटींनी अधिक आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

“द फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्‍लायमेंटचेंज’ (एफसीसीसी) या हवामानातील बदलांविषयी मांडणी करणाऱ्या या करारामध्ये हरितगृह वायूंच्या उत्पादनामधील विकसित देशांच्या भूमिकेवर भर दिला गेला. त्यांनी सन 200 पर्यंत ते प्रमाण 1990 च्या आकडेवारीपेक्षा कमी करण्याचे मान्य केले. हवामानातील बदल हा एक गंभीर प्रश्‍न आहे आणि त्यासाठी सर्व देशांकडून धोरणात्मक कृतीची गरज आहे. हे तत्त्व “रिओ’ परिषदेमध्ये प्रस्थापित करण्यात आले. मात्र त्याला कोणतेही कायदेशीर बंधन नव्हते.

एफसीसीसीमधील सर्वात महत्त्वाचे बंधन म्हणजे सर्व सहभागी देशांनी त्यांच्या हरितगृह वायू उत्सर्जनाची आकडेवारी (प्रमाण) आणि हे उत्सर्जन नियंत्रित करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा नियमित अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. सन 1994 मध्ये 153 देशांनी या मसुद्यावर सह्या केल्या. नंतर हा करार अस्तित्वात आला.

जगातील बऱ्याचशा भागातील हवामानाच्या नोंदी 1861 पासून उपलब्ध आहेत. तेव्हापासून आतापर्यंतच्या काळात 1980 ते 1990 ही दोन दशके सर्वाधिक उष्ण ठरली आहेत. म्हणजे गेल्या तीन-चार दशकांमध्ये, जागतिक तापमानात वाढच होत आहे. उपलब्ध नोंदीनुसार 1861 पासून आजपर्यंतच्या इतिहासात सर्वात उष्ण असलेली दहा वर्षे अलीकडच्या काळातील आहेत ती 1994 ते 2005 या काळातील आहेत.

त्यापैकी 1998 हे वर्ष आतापर्यंतचे सर्वात उष्ण वर्ष ठरले. त्या पाठोपाठ 2005 आणि 2018 चा क्रमांक लागतो. हवामान बदलाच्या 2007 च्या अहवालात म्हटलेले आहे की सन 1950 ते 2005 या काळात जगाचे अती उष्ण वर्ष म्हणून 1994 ते 2005 या 12 वर्षांचा काळ गृहीत धरला तर सन 1995 ते 2005 ही 11 वर्षे सर्वोच्च तापमानाची सलग वाढत्या क्रमाने आढळतात.

1990 मध्ये असलेल्या तापमानापेक्षा 2000 मध्ये जागतिक तापमानात 40 ते 65 टक्के वाढ झाली आहे. हवामानातील बदलांची दखल डिसेंबर 1997 मध्ये झालेल्या “क्‍योटो’ येथील परिषदेत घेण्यात आली 1972 पासून 2018 पर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी विविध परिषदा झाल्या. या सर्व परिषदांतून पृथ्वी भोवतलाचे हवेचे वातावरण बिघडण्यात सर्वात मोठा वाटा विकसित देशांचा आहे. त्यामुळे ते सुधारण्याची जबाबदारीही त्यांची आहे, असे मानले गेले. या संबंधित तसेच विशेषत: “क्‍योटो करारा’मध्ये पेट्रोल जाळणाऱ्या उद्योगावर बंधन घालण्याचा प्रस्ताव आहे. शिवाय वेगवेगळ्या देशांना स्वत:च्या निसर्ग संपत्तीचा वापर कसा करावा याला मान्यता दिली आहे.

“द इंटर नॅशनल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज’ (आयपीसीसी) ने म्हटले आहे, नव्या पुराव्यांच्या प्रकाशात आणि उर्वरित अनिश्‍चितता लक्षात घेता गेल्या 50-52 वर्षांत आढळलेली बहुतांश तापमान वाढ ही हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढल्यामुळे झालेली असण्याची शक्‍यता आहे. (एचसीसी, 2001) हवामानबदल ही वस्तुस्थिती आहे. या दाव्याला पुष्टी देण्यासाठी निवडकच माहिती वापरली जाते आहे. असा इतरांचा आरोप आहे.

विकसित देशांना सोसावे लागणारे धोके आणि आर्थिक फटके भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्राला सहन होणार नाहीत आणि परवडणारेही नाहीत. अजूनही बरीचशी लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखाली असताना हवामान बदलाच्या परिणामांना बळी पडण्याची तिची शक्‍यता कमी करणे खूप गरजेचे आहे. कार्बनचे प्रमाण कमी असणाऱ्या भविष्याच्या दिशेने जगाची वाटचाल होणे भारताच्या हिताचे आहे. हवामान बदलांबाबत अतिशय नाजूक झालेली देशाची स्थिती अनेक अभ्यासकांनीही वेळोवेळी अधोरेखित केली आहे. तापमान, पर्जन्यमान आणि आर्द्रता यांसारख्या हवामानाच्या मुख्य घटकांतील बदलांमुळे शेती आणि ग्रामविकासासारख्या क्षेत्रांना भविष्यात मोठा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे.

औद्योगिककरणाचा विकास झालेली राष्ट्र (प्रगत राष्ट्र) आणि तेथील उद्योगधंदे हे वातावरण बदल या भीतीला जबाबदार आहेत. कारण या राष्ट्रांमध्ये जागतिक लोकसंख्यापैकी फक्त 25 ते 28 टक्के लोक राहतात. परंतु 70 ते 75 टक्के पेक्षाही अधिक कार्बनडायऑक्‍साईड उत्सर्जन ही राष्ट्रे करतात. तर जागतिक स्तरावर नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर (उपयोग) 75 ते 80 टक्के ही राष्ट्र घेतात. उदा. भारतीय स्तरावर प्रती व्यक्ती कार्बनडायऑक्‍साईडचे उत्सर्जन 0.25 टन प्रति वर्षाला करतो. हेच प्रमाण अमेरिकेतील नागरिकांचे 5.5 टन प्रती व्यक्ती प्रती वर्ष एवढे आहे. असे असले तरीही भारतीयांचा वातावरण बदलाशी कसा संबंध येतो? प्रामुख्याने भारतीय शेतीवर समुद्राची पाणी पातळीत होणारी वाढ आणि यामुळे समुद्रतटीय प्रदेश पाण्याखाली जाऊ शकतो.

अननुभूत अशा उष्म्यांच्या लाटा, वादळे, पूर किनारपट्यांचे क्षारीकरण, शेती, मत्स उत्पादन आणि आरोग्यावरच्या परिणामांतून आघातांची चुणूक दिसायला लागलीच आहे. भारताची अन्नसुरक्षा आणि कृषी उत्पादनही धोक्‍यात आले आहे. जगातले एक तृतीयांश गरीब भारतात आहेत आणि हवामान बदलांमुळे समाजाच्या या घटनांचे नुकसान सर्वाधिक होणार आहे. सन 2040-45 पर्यंत सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश हे बिरुद भारताला लाभणार आहे आणि त्याच वेळी हवामान बदलाची प्रचंड सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय किंमत ही देशाला मोजावी लागणार आहे.

गेल्या दोनशे वर्षामध्ये जगभर झालेली औद्योगिक प्रगती, मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे ऊर्जास्रोत, नैसर्गिक साधन संपत्तीवर पडत असलेला बोजा यांमुळे वातावरण प्रदूषित होत आहे. त्यातून तापमान वाढ झाल्याचे आपण पाहिलेच. सध्या तरी आवाक्‍यात आहे. पण भविष्यात हे प्रमाण किती असेल, याचा अंदाज आताच येणार आही. कदाचित तो कमी होईल किंवा कित्येक पटीने वाढेल सुद्धा. एक मात्र निश्‍चित माणसाचा प्रवास “हवामानाने प्रभावित होणारा’ इथपासून हवामानाला प्रभावित करणारा इथपर्यंत झाला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)