राज्यसरकाचे आदेश असतानाही महापालिका, पीएमआरडीएकडून कारवाईस टाळाटाळ
अनधिकृत बांधकामांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ
सदनिका घेतल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक
पुणे – “अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करा’, असे राज्यसरकारचे आदेश असतानाही महापालिका अथवा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांच्याकडून कोणतीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत असून, त्यामध्ये सदनिका घेतल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होत आहे.
शहरात तसेच शहराच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. याकडे कोणत्याही शासकीय यंत्रणेचे लक्ष नाही. एका बाजूला शहराचा नियोजनबध्द विकास आणि स्मार्ट सिटीच्या फक्त चर्चा होत असताना दुसरीकडे या अनधिकृत बांधकामांमुळे शहराला बकालपणा येत आहे. अनधिकृत बांधकामांवर वेळीच उपाययोजना न केल्याने दिवसेंदिवस यामध्ये वाढ होताना दिसत आहे. या अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना ना कायद्याचे बंधन ना कुणाची भीती उरली नसल्याचे दिसून येत आहे.
अधिकृत बांधकाम करण्यासाठी प्रशासनाची परवानगी आवश्यकच असते. ती घेण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. विविध कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर आवश्यक ती परवानगी मिळते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ तसेच किचकट असते. अशा प्रक्रियेतून मोठ्या मुश्किलीने परवानगी मिळते. मात्र, या अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तींकडून कोणतीही परवानगी न घेता बांधकामांचे मजले चढविले जातात. एक ते पाच गुंठा जागेत पाच ते सात मजली इमारती उभ्या राहतात. एवढ्या मोठ्या उंच इमारती उभ्या राहात असताना प्रशासनाचे लक्ष कसे जात नाही, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
अनधिकृत बांधकामांमध्ये पार्किंगची सुविधा नसते. तसेच, रस्त्यासाठी आवश्यक ती मोकळी जागा सोडलेली नसते. त्यामुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण होते. अशा इमारतींना महापालिकेकडून पाणीपुरवठा तसेच महावितरणकडून वीजेची जोडणी देण्यात येते. यावेळीही अधिकृत की अनधिकृत बांधकाम याची तपासणी संबंधित यंत्रणेकडून होताना दिसत नाही. कोणतीच यंत्रणा ही बाब गांभीर्याने पहात नसल्याने या अनधिकृत बांधकाम वाल्यांचे अधिक फावते.
या सदनिकांचे दर शहर हद्दीतील सदनिकांपेक्षा खूपच कमी असल्याने आणि इतर अधिकृत सदनिकांपेक्षा स्वस्त दरात मिळालेल्या अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका पुनर्विक्रीवेळी मूळ किंमतीला विकल्या जात नाहीत. ही बाब घर खरेदी करताना ग्राहकांच्या लक्षात येत नाही. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होते.
अधिकृत बांधकामांसाठी अशी असते प्रक्रिया
अधिकृत बांधकाम करण्यासाठी संबंधित नियोजन प्राधिकरण म्हणजे महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नगरपालिका किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेण्यात येते. त्यानंतर ज्या ठिकाणी बांधकाम करायचे आहे तेथील जमीन बिगरशेती हवी. त्यासाठी म्हणजे “एनए’ करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय अथवा तहसिलदार यांच्याकडे प्रस्ताव दाखल करावा लागतो. “एनए टॅक्स’ तसेच नियोजन प्राधिकरणाकडे बांधकाम विकसन शुल्क भरल्यानंतर रितसर बांधकाम नकाशाला मंजुरी देण्यात येते. त्यानंतर जागेवर प्रत्यक्ष बांधकाम करण्यास सुरुवात होते. ही प्रक्रिया एवढ्यावरच थांबत नाही तर त्यानंतर “प्लिंथ चेकींग’ करण्यात येते. यामध्ये मंजूर “एफएसआय’नुसार तसेच नकाशानुसार बांधकाम करण्यात येत आहे का हे अधिकारी तपासतात. त्यानंतर बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्त्वाचा दाखला देण्यात येतो.
अनधिकृत बांधकामे करताना नियम पायदळी
अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या व्यक्तींकडून कोणत्याच नियमांचे पालन केले जात नाही. ना “एफएसआय’चे पालन, “साईड मार्जिन’ न सोडणे, जमिनीचा झोन कोणता आहे हे देखील न पाहणे, अग्निशमन यंत्रणा न उभारणे अशा कोणत्याही नियमांचे पालन न करता अनधिकृत बांधकामांची सिमेंटची जंगलेच उभारले जात आहे. अनधिकृत बांधकाम बांधणाऱ्यांकडून नगरविकास विभाग आणि महसूल अशा सर्वच विभागांचे बांधकाम विषयक नियम पायदळी तुडवत आहे.
आर्थिक फायद्यासाठी लोकांच्या जीवाशी खेळ
अनधिकृत बांधकाम करणारी व्यक्ती ही बांधकाम लवकर पूर्ण करून ते विकून मोकळे होण्याच्या मार्गावर असते. त्यामुळे बांधकामाची गुणवत्ता राखली जात नाही. पर्यायाने अशा अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवावर अपघाताची टांगती तलवार कायम राहाते. यापूर्वी अनधिकृत बांधकामे उभारतानाच पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच, इमारत पूर्ण झाल्यावर पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामध्ये नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. त्यामुळे थोड्या आर्थिक फायद्यासाठी अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तींकडून सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार होताना दिसत आहे.