मुंबई – अदानी समूहावरील आरोपांच्या संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीला माझा पूर्णपणे विरोध नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी ठरेल, अशी सारवासारव आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केली आहे. पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले की, जेपीसीमध्ये 21 सदस्य असतील त्यात 15 सत्ताधारी पक्षाचे आणि सहा विरोधी पक्षाचे सदस्य असतील, त्यामुळे संसदेतील संख्याबळामुळे पॅनेलवर शंका निर्माण होईल.
ते म्हणाले की, अदानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एका विशिष्ट कालावधीत अहवाल सादर करण्याच्या निर्देशासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांचे पॅनेल नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेपीसीला माझा पूर्णपणे विरोध नाही, काही जेपीसी या आधी नेमल्या गेल्या आहेत आणि मी काही जेपीसीचा अध्यक्ष होतो. जेपीसीची स्थापना बहुमताच्या आधारावर केली जाते जेपीसीऐवजी, माझे मत आहे की सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी आहे, असे पवार म्हणाले.
अब्जाधीश गौतम अदानी (Gautam Adani) यांच्या मालकीच्या कंपन्यांमध्ये स्टॉक मॅनिप्युलेशन आणि अकाउंटिंग फसवणूक केल्याचा आरोप करणाऱ्या हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालाबद्दल आपल्याला काही माहिती नाही, असेही पवार म्हणाले. एखादी परदेशी कंपनी देशातील परिस्थितीबद्दल भूमिका घेते, यावर किती लक्ष केंद्रित करायचे हे आपण ठरवले पाहिजे. या (जेपीसी) ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाचे पॅनेल अधिक प्रभावी आहे,असे पवार पुढे म्हणाले.
या आधी एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत पवारांनी अदानी समुहावर हिंडेनबर्ग संस्थेच्या अहवालावर टीका करणारे भाष्य केले होते. हिंडेनबर्ग कंपनीच्या अहवालाला वाजवीपेक्षा अधिक महत्व दिले जात आहे असे ते म्हणाले होते. जेव्हा एखाद्या विदेशी कंपनीने देशभरात गदारोळ माजवणारे मुद्दे मांडले जातात तेव्हा त्याची किंमत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सोसावी लागते. या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाहीं असेही पवार त्या मुलाखतीत म्हणाले होते.