शालेय शिक्षणासाठी नवीन कायदा?

प्रशासन स्तरावर जोरदार हालचाली : अधिकाऱ्यांचे बैठकसत्र


शिक्षण पद्धतीत महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्‍यता

पुणे – शालेय शिक्षणाचा नवा कायदा तयार करण्यासाठी राज्यातील शिक्षण विभागाच्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत. यावर चर्चा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे.

शाळांसाठी खासगी शाळा अधिनियम (एमईपीएस) 1977, शाळा संहिता 1968 आणि महाराष्ट्र परिसंस्था हस्तांतरण कायदा 1971 हे कायदे सध्या अस्तित्वात आहेत. मागील काही वर्षांमध्ये शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होऊ लागले आहेत. मालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदाही लागू झालेला आहे. यामुळे शिक्षण पद्धतीत आता बदल करण्याची गरज भासू लागली आहे. नवीन कायद्याबाबत चर्चा करण्यासाठी आधी लोणावळा येथे शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अधिकाऱ्यांची बैठक होणार होती. मात्र बैठकीच्या ठिकाणात काही कारणास्तव बदल करुन बालेवाडी येथे नुकतीच महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीला शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्यासह राज्यातील शिक्षणाधिकारी, मंत्रालयातील अधिकारी उपस्थित होते. दोन दिवस ही बैठक झाली. यानंतरही टप्प्या टप्प्याने बैठका होणार आहेत.

राज्यात ठिकठिकाणी शासकीय व खासगी शाळा आहेत. शाळांच्या बऱ्याचशा समस्या आहेत. या समस्या सोडविताना जुन्याच कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो. नवीन कायदा करताना जूना कायदा व शैक्षणिक क्षेत्रात झालेले बदल यांचा तुलनात्मक अभ्यास करावा लागणार आहे. नवीन कायद्यात विद्यार्थीहिताला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. प्रवेश प्रक्रिया, शुल्करचना, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या, न्यायालयीन प्रकरणात लागलेले निकाल यांचा विचार करण्याबरोबरच तज्ञांची मते विचारात घेऊन नव्या कायद्याचा मसूदा तयार करण्यात येणार आहे. हा मसुदा समाजातील विविध घटकांसाठी खुला करुन त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यात येणार आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)