अग्रलेख : गर्दीतील चेहरे

मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथे जाणारा पादचारी पूल गुरुवारी कोसळला. मुंबई महापालिकेपासून हाकेच्या अंतरावरच ही दुर्घटना घडली. यात गर्दीतल्या आणखी सहा जणांना आपले प्राण गमवावे लागले, तर 34 जण जखमी झाले आहेत. दुर्घटना घडल्यावर आणि त्यात मोठी जीवितहानी झाल्यावर मन सुन्न होते. ज्यांनी आपल्या कुटुंबातील व्यक्‍ती गमावली असते, त्यांच्यावर दु:खाचा डोंगरच कोसळतो.

कुटुंबातील कर्ता पुरुष एखाद्या अशा दुर्घटनेत त्याचा व्यक्‍तिश: काही दोष नसताना जातो तेव्हा त्या कुटुंबांच्या व्यथा कळण्याकरता सर्वप्रथम सवेंदना असाव्या लागतात व त्यासाठी अगोदर माणुसकी असावी लागते. ती नसली की अत्यंत रूक्षपणे, कोरडेपणाने व तितक्‍याच निलाजरेपणाने उत्तरे दिली जातात व त्यातून जबाबदारी झटकत स्वत:ची कातडी बचावण्याचा प्रयत्न केला जातो.

स्वत:पुरतेच पाहण्याच्या या व्यापात इतरांच्या नुकसानाला किंबहुना कधीही भरून न येणाऱ्या हानीला कोणतेही मोल नसते. किमान मुंबईतील कालच्या दुर्घटनेतून तरी यापेक्षा वेगळा अर्थ काढलाच जाऊ शकत नाही. त्याला कारण त्यांनी सुरू केलेला झटकण्याचा खेळ. ही जबाबदारी कोणाची यावरून रेल्वे प्रशासन आणि मुंबई महापालिका प्रशासन यांच्यात जुंपली. कोसळलेला पूल रेल्वेने बांधला असल्यामुळे त्याची देखभाल- दुरुस्तीची जबाबदारी त्यांचीच येते अशा आशयाचे विधान मुंबईच्या महापौरांनी केले. तर पूल आम्ही बांधला आहे, हे जरी खरे असले तरी देखभाल दुरुस्तीचे काम महापालिकाच करत होती, असे रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

मदतकार्य सुरू होण्याच्या अगोदरच दोष दुसऱ्याच्या माथी मढण्याचा आणि पळवाटा शोधण्याचा हा अघोरी प्रकार सुरू झाला. हे काही पहिल्यांदाच घडले असेही नाही. आठच महिन्यांपूर्वी अंधेरी येथेही पादचारी पूल कोसळला होता. 2017 मध्ये परळ स्टेशनवर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 22 जणांना प्राण गमावावे लागले होते. या दोन घटना ताज्या असतानाच कालची घटना घडली आहे. त्यावेळीही जबाबदारी घेणे टाळण्याचा अंक रितसर पार पडला होता. यंदा तरी निदान एक बरे झाले. काही दिवसांपूर्वीच शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी यांचे मनोमिलन झाले आहे. अन्यथा प्रशासकीय स्तरावर सुरू असलेले हे भांडण केव्हाच राजकीय अंकात परावर्तित झाले असते. त्यातून केवळ चिखलफेक आणि परस्परांची जिरवण्याचा अध्याय सुरू झाला असता व मूळ प्रश्‍न जेथे होता तेथेच राहिला असता.

मूळ प्रश्‍न असा आहे की, जर काही पुलांना आणि अन्य बांधकामांना शंभर वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ झाला असताना त्यांचे सुरक्षेच्या दृष्टीने ऑडिट केले होते का? केले असेल तर त्यात काही आढळले नाही का? ऑडिट झाले होते की नाही याबाबतच गोंधळाची स्थिती आहे. कोणी होकार देतोय तर कोणी नकार देतो आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात आज एक विधान केले आहे. ऑडिट झाले होते, असे त्यातून ध्वनीत होते आहे. ऑडिट होऊनही जर दुर्घटना घडत असेल तर ती गंभीर स्थिती असून याची जबाबदारी निश्‍चित करावी लागेल असे त्यांनी म्हटले आहे. मुंबई महापालिकेने गेल्याच वर्षी साडेचारशे पुलांच्या स्ट्रक्‍चर ऑडिटचे काम सुरू केले होते. त्यात काल कोसळलेल्या पुलाचाही समावेश होता. शिवसेनेच्या नेत्यांनीही याला दुजोरा दिला होता. मात्र, या पुलाला किरकोळ दुरुस्तीची गरज असल्याचे सांगण्यात आले होते, असे त्यांनी नमूद केले.

किरकोळ दुरुस्ती सांगितली गेलेला पूल अचानक कोसळतो व त्यात काही माणसे मरतात याचा अर्थ ऑडिट करणाऱ्यांच्याच भावना मेल्या आहेत का? मुळात प्रत्येक वेळी जबाबदारी- ऑडिट असले वाद घालायला यांना तेथे नियुक्‍त केले आहे का? शहरे मोठी झाली आहेत. लोकसंख्या अवाढव्य आहे. त्या तुलनेत प्रशासनाकडे मनुष्यबळ कमी असते हे सगळे मान्य केले तरी एखाद्या स्वरूपाची दुर्घटना जेव्हा होते, तेव्हा त्यात तातडीने लक्ष घालून पुन्हा असले प्रकार होणार नाहीत याचे नियोजन कोणी करायचे? कालच मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबईतल्याच रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांच्या संदर्भात सुनावणी होती. पावसाळा सुरू होण्यास अजुन तीन महिने आहेत.

निदान यावेळी तरी त्याच्या आत खड्डे बुजवा. जेणेकरून अपघात होणार नाहीत व लोकांचा जीव जाणार नाही वा त्यांना जायबंदी व्हावे लागणार नाही, अशी अपेक्षा एका माजी न्यायाधीशांनीच व्यक्‍त केली. त्याची दखल घेत न्यायालयानेच त्याची याचिका करून ती दाखल करून घेतली. असे सगळे असूनही न्यायालयात प्रथेप्रमाणे निर्ढावल्यासारखी उत्तरे दिली जातात. काम सुरू आहे, वेळेत होईल, खड्डेमुक्‍त रस्ते असतील असे सांगितले जाते. त्याचीही न्यायालयाला चीड आली व लोकांना आता या खड्ड्यांचीच सवय झाली असल्याची खोचक टिप्पणी न्यायालयाने करूनही अधिकाऱ्यांना काही वाटेनासे झाले आहे, याचेच खरे वैषम्य आहे.

गेल्या वर्षी पावसाळ्यात खड्ड्यांमुळे एका डॉक्‍टरचा बळी गेला. त्यानंतर तरी प्रशासन भानावर येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, कालच्या पूल कोसळल्याच्या घटनेनंतर जबाबदारीची जी टोलवाटोलवी सुरू आहे, त्यावरून साक्षात देव जरी पृथ्वीवर आला तरी यांना वठणीवर आणू शकणार नाही असेच वाटते. राजकीय पक्ष लोकसभा, विधानसभा आणि पालिकांच्या निवडणुका अगदी आपणच तारणहार असल्यासारखे लढवतात. आपण आल्यावर संपूर्ण कायापालट होऊन जाईल असा त्यांचा अविर्भाव असतो.

प्रत्यक्षात पुढे काय होते हा संशोधनाचा विषय व्हावा. मुंबई पालिकेत तर एकाच पक्षाचा एकछत्री अंमल प्रदीर्घ काळापासून आहे. लोकांना ज्या मूलभूत गोष्टी हव्या आहेत ते देणे या सत्ताधाऱ्यांना जमलेले नाही. विनाकारण कोणतेतरी भावनेला हात घालणारे मुद्दे फेकायचे, पेटवायचे आणि त्यावर रान माजवायचे हा खेळ किती काळ चालणार? याला आतातरी त्यांनी स्वत:हून चाप लावावा किंवा लोकांनीच आपण केवळ गर्दी नसून बदल घडवू शकतो हे दाखविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. अन्यथा गर्दीतील असेच आणखी काही चेहरे त्यांचा काही दोष नसताना अन्य कोणी केलेल्या चुकीसाठी शिक्षा भोगत राहतील.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)