दिसेल त्या बाबीवर कर लावण्याचे सरकारचे धोरण

कर संकलन वाढत नसल्यामुळे केंद्र सरकार हैराण

मुंबई – सरलेल्या वर्षात सरकारने कितीही दावा केला तरी अपेक्षेइतका महसूल मिळालेला नाही. त्यामुळे या वर्षात महसूल वाढविण्यासाठी सरकारने दिसेल त्या बाबीवर कर लावण्याचे धोरण अवलंबिले असल्याचे विश्‍लेषकांना वाटते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

गेल्यावर्षी सरकारने महसुलात 7.9 टक्के वाढ होईल अशी अपेक्षा केली होती. मात्र, त्यात तब्बल 1 टक्का घट झाली आहे. त्यामुळे अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी अनेक बाबीवर कर लावण्याच्या शिफारसी केल्या आहेत. मागणी वाढवणे, जीएसटीतील त्रुटी कमी करणे या उपाययोजना करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याऐवजी, आहे त्या लोकांकडून अधिक कर बळकावण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पात अतिश्रीमंतावर मोठा कर लावला आहे. परदेशी गुंतवणूकदारावर कर आकारण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर बायबॅक करणाऱ्या कंपन्यांवर 20 टक्के कर लावण्यात आला आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बॅंकेकडून एक लाख कोटी रुपयांची अपेक्षा करण्यात आलेली आहे. शिवाय निर्गुंवणुकीतून सरकार 1 लाख कोटी पेक्षा जास्त रक्कम मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे.

सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मात्र, मुंबईतील कमकुवत पायाभूत सुविधा, दिल्लीतील प्रदूषण, चेन्नईतील पाण्याची टंचाई अशा पायाभूत क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांनी का गुंतवणूक करावी असा सवाल केला जात आहे. उलट त्यांच्यावरील कर वाढविण्यात आला आहे.

कंपन्यांनी नफा विस्तारीकरणासाठी वापरावा या दृष्टिकोनातून सरकारने बायबॅक करणाऱ्या कंपन्यावर कर लावला आहे. मात्र, कंपन्यांचे गरजेपेक्षा जास्त विस्तारीकरण झालेले आहे. त्यामुळे कंपन्या हैराण आहेत.

मागणी वाढल्याशिवाय आहे त्या उत्पादन क्षमतेचा वापर केला जाऊ शकणार नाही. सरकारने रिझर्व बॅंकेकडून एक लाख कोटी रुपयांची अपेक्षा केलेली आहे. जर बॅंकेने हे पैसे देण्यासाठी आढेवेढे घेतले तर सरकार बॅंकेकडील आतिरिक्त भांडवलातून पैसे मागण्याची शक्‍यता आहे. तसे सरकारने अगोदरही केलेले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)