अर्थकारण: बॅंकिंग, बॅंक मनी आणि वाढते वैयक्‍तिक कर्ज

यमाजी मालकर

वैयक्‍तिक कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण यावर्षी वाढले असून ते बुडविणाऱ्यांचे प्रमाण नगण्य आहे, असा एक अभ्यास नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. देशातील बॅंक मनी वाढला असून त्यातून बॅंकिंगचे फायदे घेणाऱ्या नागरिकांची संख्याही वाढते आहे, असा हा निष्कर्ष सांगतो. सुदृढ भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा बदल महत्त्वाचा आहे.

“कर्ज पाहिजे का, अतिशय कमी कागदपत्रं घेऊन आणि कमीत कमी वेळेत कर्ज आपल्याला ऑफर करण्यात येत आहे’, असे एसएमएस किंवा फोन आपल्याला येत असतील तर त्याचे दोन अर्थ आहेत. पहिला अर्थ आहे, तो म्हणजे आपली बॅंक व्यवस्थेत चांगली पत किंवा क्रेडिट हिस्टरी तयार झाली आहे, असे समजण्यास हरकत नाही. दुसरा अर्थ असा की, आपली पत जरी पुरेशी तयार झाली नसली; पण आपले उत्पन्न बॅंकेत नियमित दिसत असून फोन करणाऱ्या त्या बॅंकेकडे किंवा आर्थिक संस्थेकडे पैसे पडून आहेत. ज्याला तरलता म्हणतात, ती भरपूर आहे. पैसे तसे पडून राहणे, त्या बॅंकेला परवडत नाही. त्यामुळे चांगल्या कर्जदारांचा शोध ती घेत आहे.

नोटबंदीनंतर बॅंकिंग व्यवस्थेला जी गती आली आहे, त्या माध्यमातून बॅंकेत खेळणारा पैसा आता चांगलाच वाढला असून तो आता चांगल्या कर्जदारांच्या शोधात आहे. त्यातच बॅंक मनी वाढल्यामुळे रिझर्व्ह बॅंक व्याजदर सातत्याने कमी करते आहे. ते झालेच पाहिजे. कारण बॅंक मनीअभावी आपण जगात सर्वाधिक व्याज देणारे नागरिक होतो आणि अजूनही आहोत. शिवाय सार्वजनिक बॅंकांत तरलता वाढावी आणि त्या माध्यमातून संपत्ती निर्मितीला गती यावी, यासाठी सरकारने सार्वजनिक बॅंकांत पैसा ओतला आहे. आणखी एक सुप्त बदल होतो आहे, तो म्हणजे नोटबंदीदरम्यान ज्यांनी बॅंकिंग करण्यास सुरुवात केली आहे, त्यातील अनेकजण आता कर्जासाठी बॅंकेचा पर्याय प्रथमच निवडू लागले आहेत. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे ज्याला वैयक्‍तिक कर्ज म्हणतात, ते घेणाऱ्या नागरिकांची संख्या सातत्याने वाढू लागली आहे.

सहल, घर दुरुस्ती, विवाह समारंभ, घरगुती उपकरणे, यासाठी जे कर्ज घेतले जाते, त्याला वैयक्‍तिक कर्ज म्हटले जाते. अशी कर्जे सर्वस्वी आपली क्रेडिट हिस्टरी किंवा पत कशी आहे, यावर दिली जातात. त्याला सेक्‍युरिटी म्हणून काही मालमत्ता बॅंकेकडे जामीन म्हणून ठेवलेली नसते. कर्ज मागणाऱ्याचे उत्पन्न, नोकरी, व्यवसायात असलेली वर्षे आणि पूर्वी घेतलेल्या कर्जाची केलेली फेड, यावर बॅंका किंवा आर्थिक संस्था वैयक्‍तिक कर्ज देण्याचा निर्णय घेतात. ते फेडण्यात अडचणी आल्या तर बॅंकेला सेक्‍युरिटी नसते, त्यामुळे अशा कर्जांचे व्याजदर गृह कर्ज किंवा वाहन कर्जापेक्षा जास्त असतात. पण कर्ज घेणारा आणि कर्ज देणारा या दोन्हींचा यात फायदा असल्याने या प्रकारची कर्जे मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. कर्ज घेणाऱ्याला कमीत कमी कागदपत्रं, वेळेत कर्ज मिळते तर कर्ज देणाऱ्याला अधिक व्याज मिळते. यासाठी काही शुल्क आकारले जाते, जे कर्ज देणाऱ्याच्या फायद्याचे असते.

आनंदाची गोष्ट म्हणजे गेल्या काही वर्षांत बॅंक व्यवस्थेत येणाऱ्यांचे प्रमाण वाढल्याने अशा कर्जदारांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. बॅंक व्यवस्था ही आधार कार्ड, बॅंक खाते क्रमांक, पॅन कार्ड जोडल्यामुळे पारदर्शी होण्यास मदत झाली आहे. ग्राहकांचे क्रेडिट रेटिंग ठेवणाऱ्या संस्थांना काम करणे त्यामुळे सोपे झाले आहे. आपल्यावरील कर्ज लपवून इतर बॅंकांकडून कर्ज घेणाऱ्यांचा छडा लागत असल्याने बॅंकांची फसवणूक टळू लागली आहे. थोडक्‍यात, ज्याचे आर्थिक व्यवहार पारदर्शी आहेत, त्याला कर्ज घेताना किंवा इतर आर्थिक व्यवहार करताना आता पूर्वीसारखा त्रास होत नाही, हे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. आर्थिक कागदपत्रांची पूर्तता हा नागरिकांच्या दृष्टीने नेहमीच कटकटीचा विषय राहिला आहे. ती कटकट या बदलाने कमी झाली आहे. वैयक्‍तिक कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या वाढण्याचे हे प्रमुख कारण आहे.

वैयक्‍तिक कर्जाला अर्थव्यवस्थेमध्ये अतिशय महत्त्व आहे. अशा देवघेवीतून पैसा फिरत राहतो आणि तेवढेच महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांच्या दीड ते दोन लाखांपर्यंतच्या पैशांच्या गरजा चांगल्या मार्गाने पूर्ण होतात. त्याला अशा गरजा भागविण्यासाठी सावकाराकडे जावे लागत नाही. सावकाराचे कर्ज हे नेहमीच अधिक व्याजाचे असते. ग्रामीण भागात सावकारीचे काम सोने गहाण ठेवून केले जाते, ज्यात व्याजदर तर जास्त द्यावा लागतोच, पण त्यात फसवणूकही होते. बॅंकेत जे व्यवहारच करत नाहीत, त्यांना या नुकसानाला अजूनही सामोरे जावे लागते आहे. अशांनी आपली बॅंकेतील पत आणि व्यवहार वाढवून कमी व्याजदराचे कर्ज वापरण्यास सुरुवात केली पाहिजे तसेच नियमित बॅंकिंग करणारे बॅंकिंगचे जे फायदे घेतात, ते फायदे घेण्यास सुरुवात केली पाहिजे.

वैयक्‍तिक कर्जांना सेक्‍युरिटी नसल्याने बॅंकांनी अशा कर्जांना प्रोत्साहन देण्याचे काही कारण नव्हते, पण आश्‍चर्य म्हणजे वैयक्‍तिक कर्ज वितरणात सर्व बॅंकांत मोठीच स्पर्धा लागली आहे. त्याचे कारण म्हणजे कोणतीही सेक्‍युरिटी दिलेली नसताना असे कर्ज बुडविण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. सर्वसामान्य माणूस आपली सामाजिक आणि आर्थिक पत सांभाळण्यात इतका संवेदनशील आहे की आपल्या डोक्‍यावर कर्ज आहे, याची त्याला सतत जाणीव असते. त्यामुळे त्या कर्जातून मुक्‍त होण्यासाठी तो प्रयत्न करत असतो. बॅंकिंग व्यवस्थेतील नागरिकांच्या क्रेडिट हिस्टरीची नोंद ठेवणाऱ्या सिबिल या प्रमुख संस्थेच्या ताज्या अभ्यासाचा हाच निष्कर्ष आहे. वैयक्‍तिक कर्जाची फेड न करणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ 0.5 टक्‍के इतके असल्याचे या अभ्यासात म्हटले आहे. वैयक्‍तिक कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण गेल्या वर्षीपेक्षा दीड कोटी इतके वाढले (26 टक्‍के वाढ) आहे, कर्ज बुडविण्याचे प्रमाण इतर मोठ्या कर्ज प्रकारांत कितीतरी अधिक आहे, असेही या अभ्यासांत म्हटले आहे.

वैयक्‍तिक कर्ज वितरण वाढविण्यात अलीकडे जी स्पर्धा वाढली आहे, तिचे हेच कारण आहे. उदा. मोबीक्‍विकसारखे ऍप काही सेकंदांत अशी कर्जे मंजूर करत आहेत तर आयसीआयसीआयसारख्या खासगी क्षेत्रातील बॅंका अशा कर्जवितरणात शक्‍य तेवढा सोपेपणा आणत आहेत. बॅंकांच्या ताळेबंदात कर्जे ही ऍसेट बाजूला असतात आणि ठेवी ही लायबॅलिटी मानली जाते, कारण बॅंकांना कर्जेच उत्पन्न मिळवून देतात. ठेवी घेणे आणि कर्जे देणे, हेच तर बॅंकेचे काम आहे. त्यामुळे चांगल्या कर्जदारांचे प्रमाण वाढणे, ही बॅंकांची आणि आर्थिक संस्थांची गरज आहे. आता बॅंक मनी वाढल्याने त्या पैशाला फिरविण्याशिवाय पर्याय नाही. तात्पर्य, कर्ज हवे का, असे फोन येत असतील तर त्याचे कारण समजून घ्या आणि कर्ज हवे असेल तर त्याच्या व्याजदराविषयी घासाघीस करा. कदाचित कमी व्याजदरात कर्ज मिळून जाईल.

अर्थात, केवळ कर्ज मिळते म्हणून घ्यायचे नसते आणि गरज असेल तर कर्जाच्या परतफेडीची शिस्त साभांळून ते घेण्यास कचरायचेही नसते. कर्ज घेतल्याने व्याज जात असते, हे जेवढे खरे आहे, तेवढेच, आपण आपल्याला हव्या असलेल्या वस्तूचा आनंद काही महिने आधीच घेऊ शकतो, हे लक्षात ठेवले पाहिजे !

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)