“आयटीयन्स’साठीचा “अजेंडा’ कोरा “हायटेक’

प्रचारात प्रश्‍नांना बगल ः सर्वपक्षीयांना आयटी क्षेत्राचा विसर
पिंपरी –हिंजवडी आणि तळवडे आयटी पार्कमध्ये हजारो आयटीयन्स राबत आहेत. गेली अनेक वर्षे त्यांचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. मात्र, सर्वपक्षीय उमेदवारांकडून आयटीयन्सच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. डिजीटल युगाचे खरे सारथी असणारे आयटीन्सचे प्रश्‍न हायटेक प्रचारात दुर्लक्षित झाल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

लोकसभा निवडणुकीचे काउंटडाऊन सुरू झाले आहे. अवघे चार दिवस प्रचाराला उरले आहेत. उमेदवारी अर्ज भरल्यापासून उमेदवारांनी आरोप-प्रत्यारोपांचा धुराळा उडवून दिला आहे. शिरुर आणि मावळ या दोन्ही लोकसभा मतदार संघांमध्ये पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश होतो. शिरुरमध्ये तळवडे तर मावळ व बारामती लोकसभा मतदार संघाच्या काही भागात हिंजवडी आयटी पार्कचा समावेश होतो. शिरुर व मावळ मधील उमेदवारांनी आयटीयन्सच्या प्रश्‍नाला सोईस्कररित्या बगल दिल्याचे पहायला मिळत आहे. विकासाच्या मुद्याऐवजी आरोप-प्रत्यारोपांनीच येथील प्रचार तापला आहे. रेडझोन, बैलगाडा शर्यत, अनधिकृत बांधकाम, पवना बंद जलवाहिनी हे जुनेच मुद्दे सोडले तर नवीन एकही मुद्दा प्रचारात नाही. आयटीयन्सच्या प्रश्‍नांवर कोणीही बोलायला तयार नाही. त्यामुळे त्यांच्यात नाराजीचा सूर आहे.

काय आहेत मागण्या?
आयटीयन्सच्या कामाच्या सुरक्षिततेसाठी कायदा करावा, बेकायदा “ले ऑफ’, “टर्मिनेशन’मुळे आयटीयन्सच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांवर चाप बसवण्यासाठी कडक कायदे करावेत. आयटीयन्सच्या निनावी समस्या नोंदवण्यासाठी इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी या भाषांमध्ये राज्यस्तरावर एक कॉल सेंटर सुरू करावे. तो “टोल फ्री’ क्रमांक प्रत्येक कंपनीत दर्शनी भागात लावण्याचे निर्देश द्यावेत.

कंपनीच्या आवारात झालेला घातपात, अपघाती मृत्यूची नैतिक जबाबदारी ही कंपनीची असते. अशा प्रसंगी कंपनीमार्फत आर्थिक मदत व जवळच्या नातलगातील सुशिक्षित पात्र व्यक्तीस नोकरी देण्यासाठी कायद्याची तरतूद करावी. अश्‍या घटनांमध्ये बऱ्याचदा विमा कंपनीवर जबाबदारी ढकलून देण्यात येते. काही कंपन्यांकडून इंटर्नशिपच्या नावाखाली फ्रेशर्सकडून पैसे उकळण्याचा व्यवसाय चालू आहे. अशा कंपन्या व संबंधित डायरेक्‍टर्सना ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे.

आयटी क्षेत्रात चालू असणाऱ्या बहुतांश समस्येबद्दल प्राथमिक पातळीवर पोलिसांना माहिती मिळत नाही. त्यासाठी आयटीयन्स राहत असलेल्या वाकड, पिंपळे सौदागर आदी भागातील पोलीस ठाण्याच्या शांतता कमिटीवर एक पुरुष व एक महिला आयटी एम्प्लॉईची नियुक्ती करावी. त्यामुळे आयटीयन्स व पोलीस यंत्रणेत सुसंवाद राहील. “राईट टू डिस्कनेट’वर लोकसभेत चर्चा करून कायदा बनवण्यात यावा. महिला आयटीयन्सच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

आयटीयन्सच्या पेंडिंग केसेस लवकर मार्गी लावण्यासाठी कामगार आयुक्तालयात स्वतंत्र अधिकारी नेमावा. आयटीयन्समध्ये पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बद्दल जागरूकता आहे, परंतु, सिटी बसेसची संख्या खूप कमी असल्याकारणाने खासगी वाहनांचा वापर करावा लागतो. ज्यामुळे हिंजवडीत वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यासाठी पुणे व पिंपरी येथे आयटीयन्स राहत असलेल्या भागात सर्व्हेक्षण करून केंद्र सरकारच्या निधीतून सिटी बसेस चालू करण्यात याव्या, अशा मागण्या आयटीयन्सने केल्या आहेत.

आयटी सेक्‍टर व आयटीयन्स हे आधुनिक भारतातील प्रगतशील समाजाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आयटी व सेवा क्षेत्राचा मोलाचा वाटा आहे. मावळ, शिरूर व मुंबई लोकसभा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बहुराष्ट्रीय आयटी कंपन्या, स्टार्टअप्स आहेत. याठिकाणी सुमारे चार लाख आयटीयन्स काम करतात.देशाचा विचार केला तर आयटी क्षेत्रात अंदाजे 45 लाख कर्मचारी काम करतात. आयटीयन्स प्रामाणिकपणे आयकर व विविध कर भरतात. परंतु, सध्याला आयटी क्षेत्राला कामाची असुरक्षितता, तडकाफडकी कामावरुन काढून टाकणे, त्यात कामाचा वाढता ताण यामुळे वाढत्या आत्महत्येचे ग्रहण लागले आहे. मात्र, राज्यशासन किंवा राजकीय पक्ष आयटीयन्सच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत.

– रविकिरण घटकार, आयटीयन्स.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)