नगर – नव्याने काही योजनांचा समावेश तर काहींना वगळून तसेच नव्याने येणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना काहींसा बदल करण्याचा वाव देणारा सन 2022- 23 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक आज अर्थ समितीचे सभापती सुनील गडाख यांनी सादर केले. जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांच्या खर्चासह तब्बल 42 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. त्यात जिल्हा परिषदेला 33 कोटी 33 लाख रुपये विकास कामांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आज झालेल्या ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती गडाख होते. त्यांनी सन 2021-22 चे सुधारित व सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाचे मूळ अंदाजपत्रक सादर केले. या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांसह सदस्यांची शेवटी सभा होती. येत्या 21 मार्च रोजी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे. मात्र तोपर्यंत नव्याने लोकनियुक्त मंडळ अस्तित्वात येणे शक्य नसल्याने या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना पुढील आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करण्याचे सांगण्यात आले होते. यावेळी उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, बांधकाम समितीचे सभापती काशीनाथ दाते, सदस्य राजेश परजणे, कैलास वाकचौरे, जालिंदर वाकचौरे, संदेश कार्ले, अजय फटांगरे, शरद नवले, मिलिंद कानवडे, हर्षदा काकडे, आदींचा समावेश होता. तर, अध्यक्षा राजश्री घुले, माजी अध्यक्षा शालिनी विखे पाटील, महिला व बालकल्याणच्या सभापती मीरा शेटे, समाजकल्याणचे उमेश परहर, सीईओ राजेंद्र क्षीरसागर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीनकर, ग्रामपंचायत विभागाचे निखील ओसवाल आदी अधिकारी आणि पदाधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते.
गडाख म्हणाले, जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक शासनाकडून मिळणारे उपकर, सापेक्ष अनुदान, मुद्रांक शुल्काच्या रक्कमा, पाणीपट्टी, उपकर इत्यादी बाबींवर आधारित असते. त्यानुसार अंदाजपत्रक मंजूरीसाठी सादर केले आहे. यापुढे, शासनाकडून जिल्हा परिषदेला येणे असलेल्या थकबाकीच्या रक्कमा वेळीच मिळाल्या पाहिजेत. याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी सर्वांकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे. जिल्हा परिषद उत्पन्न वाढीसाठी सदस्यांनी अंदाजपत्रकावरील चर्चेत सूचना कराव्यात, असेही आवाहन केले.
गडाख यांनी जिल्हा परिषदेचा एक रुपया येणार कसा आणि जाणार कसा’ याचे गणित मांडले.त्यात, अपेक्षित जमा होणारा निधी हा स्थानिक उपकर एक कोटी, वाढीव उपकर एक कोटी, मुद्रांक शुल्क 14 कोटी, उपकर सापेक्ष अनुदान 2 कोटी 50 लाख, अभिकरण शुल्क 50 लाख, गुंतवणुकीवरील व्याज 10 कोटी 50 लाख, तसेच इतर जमा 6 कोटी 61 लाख अशी एकूण 33 कोटी 33 लाख विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेला प्राप्त होईल, असा अपेक्षित अंदाज व्यक्त केला. त्यानुसार, 2022-23 साठी 42 कोटीं 10 लाखांचा, तर जिल्हा परिषदेसाठी 33 कोटी 33 लाखांचा अर्थसंकल्प सदस्यांसमोर मांडला.