पुणे – राज्यातील सुमारे 2 हजार 620 ग्रामपंचायतीतील 3 हजार 666 सदस्य आणि 126 थेट सरपंचांच्या रिक्तपदांचा पोटनिवणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. दि. 18 मे 2023ला मतदान होणार आहे. ग्रामपंचायतीतील रिक्तपदांसाठी पोटनिवडणूक होत असताना आयोग मे महिन्यांत पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यासह महापालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजवणार का? अशी कुजबुज पुन्हा सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्रात नगरपंचायतीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडल्या होत्या. यापार्श्वभूमीवर महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही वेळेत होतील, असा अंदाज बांधत पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी अनेकांनी जोरदार तयारी केली होती. परंतु, त्यानंतर वर्ष उलटले तरी पालिका निवडणूक न्यायालयीन तसेच निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेतच अडकली आहे.
पुणे महापालिकेची मुदत फेब्रुवारी-मार्च 2022 मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर निवडणूक होणे अपेक्षित होते. परंतु, आज-उद्या करीत आजपर्यंत निवडणूक काही जाहीर झालेली नाही. ओबीसी आरक्षण अणि प्रभाग रचना या मुद्याभोवती महापालिका निवडणूक फिरत असताना त्यात राज्यातील सत्तांतर त्यातून निर्माण झालेली सध्याची राजकीय याचाही परिणाम थेट महापालिका निवडणूक लांबणीवर पडण्यावर झाला असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पुणे विधानसभा पोटनिवडणूक निवडणूक आयोगाने तातडीने जाहीर केली तसेच आता पुणे लोकसभा पोटनिवडणूकही जाहीर होण्याची तयारी सुरू आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रमही आयोगाने आत जाहीर केला आहे. 2024 मध्ये निवडणूक आयोगावर लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या कामाचा मोठा भार असणार आहे. ही बाब लक्षात घेता ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीप्रमाणेच आयोग इतर स्थानिक स्वराज संस्थांसह महापालिका निवडणूक जाहीर करणार, असा अंदाज सध्या तरी राजकीय वर्तुळातून बांधला जात आहे.
सत्तासंघर्षावरील निकाल येत्या 10 दिवसांत; त्यानंतर…
राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालय येत्या 10 दिवसांत निकाल देण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरच मंत्रिमंडळ विस्तार अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यानेच राज्यमंत्रीमंडळ विस्तार तसेच महापालिका निवडणुकीबाबत राज्य सरकार निर्णय घेत नसल्याची चर्चा आहे. सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून युक्तीवाद पूर्ण झालेला आहे. या सत्तासंघर्षाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, न्यायालयाने निकाल राखून ठेवलेला आहे. आता, हा निकाल 10 दिवसांत येण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना मंत्रीमंडळचा विस्तार आणि त्यानंतर महापालिका निवडणुका जाहीर होतील, असेच सांगण्यात येत आहे.