नवी दिल्ली – देशात ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी वाढलेली असतानाच आता ओबीसींना मोठा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी क्रिमी लेयरच्या उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा विचार केंद्राने सुरू केला आहे.
केंद्राने संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात तसं स्पष्टपणे म्हटलं आहे. त्यामुळे सध्याची क्रिमिलेयरची मर्यादा 8 लाखांवरून 12 लाख रुपये होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ओबीसींना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
डीएमकेचे नेते टीआर बालू यांनी संसदेत ओबीसींना आरक्षणाचा अधिकाधिक लाभ मिळण्यासाठी क्रिमी लेयरची मर्यादा वाढणार का? असा सवाल केला होता. त्यावर सामाजिक कल्याण आणि अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर यांनी उत्तर दिलं. केंद्र याबाबत विचार करत आहे. या संदर्भात केंद्र सरकार राज्य मागासवर्ग आयोगाशी चर्चा करत आहे, असं गुर्जर यांनी संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केलं आहे.
ओबीसी वर्गात क्रीमिलेयर निर्धारित करण्यासाठी आयकर मर्यादेची समीक्षा करण्यात येईल, असं गुर्जर म्हणाले. सध्या क्रिमिलेयरमध्ये येत नसलेल्या ओबीसी प्रवर्गात येणाऱ्या सर्वांना केंद्रीय शिक्षण संस्थेत आणि नोकऱ्यांमध्ये 27 टक्के आरक्षण दिलं जातं. ज्यांच्या आई-वडिलांचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा अधिक आहे, अशा लोकांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे अशा वर्गाला दिलासा देण्यासाठी क्रिमी लेयर अंतर्गत लाभ दिला जातो. ओबीसी असलेले आणि क्रिमी लेयरमध्ये येणारा वर्ग सधन असल्याचं मानलं जातं.
नव्या प्रस्तावानुसार क्रिमिलेयरच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाखांवरून 12 लाखापर्यंत करण्यात येणार आहे. म्हणजे 12 लाखाच्या आत उत्पन्न असलेल्या ओबीसीतील इतर वर्गालाही आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. या नव्या निर्णयामुळे ओबीसीतील मोठ्या घटकाला दिलासा मिळेल, असं सूत्रांनी सांगितलं.