कारगिल – लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील वातावरण पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्याच्या मागणीवरून ढवळून निघण्याची चिन्हे आहेत. त्या मागणीसाठी व्यापक आंदोलन छेडण्याचा निर्णय लडाखमधील प्रमुख नेत्यांनी घेतला आहे.
लडाखमधील दोन प्रभावी संघटना चार प्रमुख मागण्यांसाठी एकवटल्या आहेत. त्या मागण्यांमध्ये लडाखला घटनात्मक संरक्षण आणि नोकरभरतीचाही आहे. आपल्या मागण्या पुढे रेटण्यासाठी त्या संघटनांनी 6 डिसेंबरला सार्वत्रिक संप पुकारला आहे. त्यानंतर पुढील वर्षीच्या मार्चमध्ये जाहीर सभा, जनसंपर्क मोहिमांचे आयोजन केले जाणार आहे.
त्या संघटनांमध्ये राजकीय पक्षांबरोबरच विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांचा समावेश आहे. भाजपच्या रूपाने एकमेव राजकीय पक्ष त्या संघटनांचा घटक बनलेला नाही. तो संदर्भ घेऊन दोन्ही संघटनांनी भाजपवर आणि केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
लडाखमधील एकजूट मोडण्याचा आणि जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होऊ शकतो. लडाखमधील जनतेला वाटणाऱ्या चिंतेविषयी केंद्र सरकार गंभीर नाही, अशा आरोपांची सरबत्ती त्या संघटनांनी केली.
केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्दबातल केला. तत्कालीन राज्याचे विभाजन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत करण्यात आले.