उत्तम पिंगळे
एकूणच सरकार स्थापनेचा गोंधळ अगदी शेवटपर्यंत वाढत गेला. यातून ही गोष्ट नक्की सिद्ध झाली की पक्षाची ध्येयधोरणे ही कुचकामी ठरत असून पैसा व सत्ता सर्वोच्च होत आहे व त्यास कोणताही पक्ष अपवाद नाही. म्हणजे अगदी ज्यांना जातीयवादी समजायचे व म्हणायचे व स्वतःस धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारेही त्यांच्याबरोबर गाठीभेटी घेत होते. थोडंसं आधी म्हणजे दोन आठवड्यांपूर्वी एकमेकांना पाण्यात पाहणारे आता गळाभेट घेत होते कित्येक अपक्ष आधीच सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा देऊन बसल्याने टेन्शनमध्ये पडून होते. एकूणच सामान्य व विचारशील माणसांना यातून उद्विग्नता आली. कारण दोन पक्षांमध्ये युती, आघाडी निवडणूकपूर्व होऊन त्यानंतर निकालही एका गटाच्या बाजूने लागला असताना केवळ सत्तावाटप व मंत्रिपदे यावरून एवढे दिवस होऊनही सरकार स्थापन होत नव्हते.
विजयी युतीतील पक्षांनी हा तिढा ताणून ठेवला मग विविध बैठका होत असताना एकीकडे सर्वजण शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा देखावा व धाडस करत होते. देखावा तर आपण पाहिला होता पण धाडस अशा करता की काहीही देणे हाती नसताना उगाच शेतकऱ्यांना आपण पाठीशी आहोत हे दाखवायचे हे सर्वच पक्षांनी केले कारण सरकारच नसताना निर्णय घेणार कोण? मध्येच त्यातील एका पक्षाने राष्ट्रपती राजवटीची धमकीही दिली. त्यावरून वावटळ उठली, आता धमकीचा भाग जरी बाजूला ठेवला तरी शेवटच्या क्षणापर्यंत जर कुणीही पुढे आले नाही तर राज्यपालांना तो निर्णय घ्यावाच लागणार होता हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. बरं, असे गेले दोन आठवडे सामान्य लोकांच्या जीवनात तसा काय फरक पडला? कार्यालये उघडी आहेत, बॅंका आपापली कामे करीत आहेत, कारखाने सुरू आहेत, दळणवळण व्यवस्थित आहे. तसं तर सारे काही ठीक आहे मग सरकार नसले तरी काय फरक पडणार आहे? हा मुद्दाही डोकावू पाहात आहे.
आज असाही विचार केला तर एवढे आमदार त्यांचे वेतन, भत्ते, नंतर पेन्शन आणि हे सुद्धा कुणासाठी जे अगोदरच कोट्यधीश आहेत अशांसाठी कशाला हवाय असा खर्च हा प्रश्न उपस्थित राहतोच. केवळ एक गव्हर्नर नेमला व तो साऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी जोडला गेला व हवे ते निर्णय घेण्याचा त्याला अधिकार दिला तर मग सरकार हवंय कशाला? असा प्रश्न पडू शकतो. आताची परिस्थिती पाहता असे कुणालाही वाटणे सहज शक्य आहे. म्हणजे लोकशाही ऐवजी ती एकाधिकारशाही होईल. पण निर्णय तरी होतील असे वाटणेही स्वाभाविक आहे. लोकप्रतिनिधी तेही बहुमताने निवडून आल्यावर जर केवळ सत्तेसाठी अशी परिस्थिती होत असेल तर काही वेळा ती हुकूमशाहीसुद्धा परवडेल असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
आपण निवडलेले प्रतिनिधी त्यांच्या पक्षाच्या धोरणाशी बांधील न राहता केवळ सत्तेकरता अगदी विरोधी गटांमध्ये जाऊन आपल्या मित्रपक्षांवर दबाव वाढवत असतील तर मग युती व मैत्री ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही.
मतदान करून आलेल्या कर्तव्यदक्ष मतदारांना काय वाटत असेल याचा विचार कुणीही करताना दिसत नाही. अपण अगदी जाणता मतदार व मतदारराजा म्हणतो पण या नेत्यांनाही आता या मतदारराजाचे काही राहिले आहे असे वाटत नाही. अर्थात या नेत्यांनी हेही विसरू नये की या निवडणुकीत मी मी म्हणणाऱ्या भल्याभल्यांनाही या मतदारराजाने धूळ चारली आहे. अशी परिस्थिती पाहता एकूणच सामान्य जणांना सरकार नसले तर काय फरक पडणार हे वाटणे साहजिक नाही काय?