काही दिवसांपूर्वी मुंबईत मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरेतील झाडे तोडल्याच्या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले होते. दोनशेहून अधिक झाडांची कत्तल करण्यात आली. एकीकडे विकासकामे करताना दुसरीकडे पर्यावरणांची हानी करणे हे विसंगत चित्र सर्वत्र कमी अधिक प्रमाणात दिसून येत आहे. निसर्गाचा समतोल ढासळत चालला आहे. अशा स्थितीत पर्यावरणपूरक कामाना प्राधान्य देणे ही काळाची गरज बनली आहे.
देशाच्या विकासात रिअल इस्टेट ही महत्त्वाची भूमिका बजावते. अनेकदा त्याचा थेट संबंध हा अर्थव्यवस्थेशी जोडला जातो. परिणामी या सेक्टरमध्ये लाखो युवकांना रोजगार मिळाला आहे. त्यात प्रत्येक श्रेणीतील घटकांचा समावेश आहे. रिअल इस्टेटमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळत असली तरी त्यापासून होणारी नैसर्गिक हानी लक्षात घेणेही गरजेचे आहे.
निसर्गाच्या हानीपेक्षा रिअल इस्टेटने होणारा लाभ हा मोठा नाही. म्हणूनच पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला ग्रीन प्रोजेक्टला जोडता येणे शक्य आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच दीर्घकाळासाठी हा संबंध वास्तविकपणे फायदेशीर आहे का? असाही प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जात आहे.
पर्यावरणाची हानी: अनेक दशकांपासून देशात होणाऱ्या विकास कामांनी अनेक प्रश्नांना जन्म दिला आहे. देशातील जवळपास प्रत्येक राज्यातच मोठ्या प्रमाणात पायाभूत विकासाची कामे केली जात आहेत. त्यास प्राधान्यही दिसून येते. अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, जीवनाचा स्तर वाढविणे तसेच विविध सुविधांचे आदानप्रदान करण्यासाठी ही कामे महत्त्वाची मानली जातात.
मात्र सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या कामामुळे पर्यावरणांची होणारी हानी ही गंभीर बाब आहे. विकासाच्या नावावर जंगलतोड केली जात आहे. अशा नुकसानीकडे कानाडोळा केला जात आहे. त्यावर अंकुश घालण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही.
घसरती पाणीपातळी: रिअल इस्टेट क्षेत्राकडून गरजेपेक्षा अधिक पाण्याचा उपसा होत असल्याने पाण्याची जमिनीतील पातळी दिवसेंदिवस घसरत चालली आहे. भूजल पातळी ही आता डेंझर झोनमध्ये पोचली आहे. अशावेळी प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे ठोस उपाय केले जात नाहीत.
स्वयंसेवी संस्थांच्या आंदोलनाकडेही फारसे लक्ष दिले जात नाही. नव्या बांधकामांना परवानगी न देणे हे त्यावर उत्तर नाही. कारण घरांची संख्या कमी राहिली तर किंमती आवाक्याबाहेर जातील. त्यामुळे घरांची संख्या आणि पर्यावरण यात समतोल राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. परिणामतः पर्यावरणाशी निगडीत अनेक मुद्दे आहेत. एकीकडे शहरामध्ये निवासी आणि व्यावसायिक दृष्टीने जागेला मागणी वाढत चालली आहे.
सरकारने स्वत:ला जमीन आणि घराच्या निर्मितीपासून दूर ठेवले आहे आणि खासगी क्षेत्राला यादृष्टीने काम करण्यास सांगितले आहे. यासाठी प्रोत्साहितही केले जात आहे. त्याचवेळी रिअल इस्टेटकडून केल्या जाणाऱ्या कामांना पर्यावरणवादी आणि सरकारकडून आक्षेप घेतला जातो. त्यांना अनेक अडथळे पार करावे लागतात. याचा थेट परिणाम नागरिकांवर होतो. जर गृहप्रकल्पांना स्थगिती दिल्यास घराची खरेदी ही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाते आणि किंमतीही वाढ होत जाते.
दुसरीकडे सरकारकडून नवीन प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात असताना बिल्डरकडून सरकारच्या निर्देशांचे पालन केले जात नाही. कितीही दंड आकारला तरी निसर्गाच्या हानीची भरपाई होऊ शकत नाही. रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट आणि पर्यावरण यांच्यातील संघर्षात निसर्गाचे नुकसान होत चालले आहे. अनेक योजनांना विलंब होत आहे. वाढत्या किंमतीमुळे घर खरेदी ही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहेत.
तोडगा काय: आजच्या काळात केवळ कडक कायदा करणे आणि त्यास अंमलात आणणे एवढेच पुरेसे नाही. यासाठी पर्यावरणपूरक घरांना प्राधान्य द्यायला हवे. सरकारने त्यानुसार अजेंडा राबवायला हवा.
– विश्वास सरदेशमुख