दिल्लीचे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ तेथील विद्यार्थी चळवळींमुळे कायमच चर्चेत असते. तेथील डाव्या विचारांच्या विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलनांमुळे या विद्यापीठात नेहमीच नवनवीन वाद रंगतात. अभाविप या संघ परिवारातील विद्यार्थी संघटनेच्या विरोधात तेथे डाव्या व समाजवादी विचारांच्या विद्यार्थी संघटनांमधील वैचारिक वाद कधी हाणामारीच्या पातळीवर पोहोचेल याचा नेम नसतो. कधी तेथील पुतळे हलवण्याचा विषय वादग्रस्त बनतो तर कधी तेथील एखाद्या सांस्कृतिक कार्यक्रमातून मोठा संघर्ष भडकतो. या साऱ्या वादग्रस्त पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांवर मात्र तेथील प्रशासनाकडून आता कठोर कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला आहे. विद्यार्थी संघटना आणि चळवळींच्या मुसक्या आवळण्याच्या उपाययोजना तेथे सुरू झाल्या आहेत. काल तेथे निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मोठ्या समूहावर अमानुष लाठीमार झाला. अनेक विद्यार्थी जायबंदी झाले, अनेकांवर पोलीस कारवाई झाली.
वास्तविक काल आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची साधी मागणी ही कुलगुरूंशी किंवा एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने तेथे आलेले मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरीयाल यांच्याशी चर्चा करण्याची संधी द्या एवढीच होती. हे विद्यार्थी विद्यापीठाच्या आवारातील वसतिगृहात जी अवास्तव फी वाढ करण्यात आली आहे त्या विरोधात आंदोलन करीत होते. हा काही फार मोठा किंवा कुलगुरूंनी धास्ती घ्यावी आणि विद्यार्थ्यांशी चर्चाच टाळावी इतका गंभीर विषय नव्हता. पण विद्यार्थ्यांना त्यांचा आंदोलनाचा हक्कही नाकारला गेला. वास्तविक वसतिगृहामध्ये करण्यात आलेली दरवाढ अघोरी अशीच आहे. तेथे विद्यार्थ्यांवर सर्व्हिस चार्जेस म्हणून 1700 रुपयांचा जादा भुर्दंड नव्याने लावण्यात आला आहे. मेसची सुरक्षा ठेव आतापर्यंत केवळ पाच हजार रुपये इतकी होती, ती 12 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
वसतिगृहामधील सिंगल सिटर रूमचा दर आतापर्यंत केवळ 20 रुपये इतका होता तो 600 रुपये इतका करण्यात आला असून डबल सिटर रूमच्या भाड्याचा दर दरमहा 10 रुपयांवरून 300 रुपये इतका करण्यात आला आहे. या खेरीज वसतिगृहामधील विद्यार्थ्यांवर ड्रेस कोडचीही सक्ती करण्यात आली आहे. या सगळ्या प्रकाराला विद्यार्थ्यांचा विरोध होता. त्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन काल ही निदर्शने आयोजित केली होती. सोमवारी उपराष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत विद्यापीठाच्या आवारात पदवीप्रदान कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी ही निदर्शने आयोजित करण्यात आली होती. पण त्याठिकाणाच्या खूप आधीच विद्यार्थ्यांना रोखण्यात आले आणि त्यांच्यावर पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला. पोलीस व निदर्शकांमध्ये मोठीच धुमश्चक्री झाल्याने तेथे उपस्थित असलेल्या मनुष्यबळ विकासमंत्री पोखरीयाल यांना सहा तास अडकून पडावे लागले होते.
या साऱ्या घटनामुळे विद्यापीठातील सारे वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले असून आज तेथील शिक्षकांच्या संघटनेनेही यात उडी घेत विद्यार्थ्यांच्याच पाठीशी ठामणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्याही राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या आंदोलनाची तीव्रता वाढली आहे. वास्तविक कुलगुरूंनी कालच आंदोलनकर्त्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली असती तर हा विषय इतका लांबलाच नसता. विद्यापीठ प्रशासनाने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार तेथील विद्यार्थी संघटनांना वठणीवरच आणण्याची भूमिका गेल्या काही दिवसांपासून घेतल्याचे जाणवते आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांच्या सर्वच प्रकारच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात असून त्यांच्यावर अनेक जाचक अटीही अलीकडच्या काळात तेथे नव्याने लागू करण्यात आल्या आहेत.
या विद्यापीठातील विद्यार्थी हे शिक्षणासाठी येत नसून तेथे केवळ चकाट्या पिटायला येतात किंवा राजकारण करण्यासाठीच येतात अशी धारणा विद्यापीठ प्रशासनाने करून घेतलेली दिसून येते आहे. अशा प्रकारांमुळे विद्यापीठातील एकंदरीत वातावरण काही शिक्षणाला पोषक राहिलेले नाही. विद्यापीठाचे प्रशासन आणि विद्यार्थी संघटना हे एकमेकांशी कट्टर शत्रुत्वातूनच वागत असल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून येथील वातावरण पूर्ण खराब झाले आहे. मध्यंतरी जेएनयू हे देशद्रोही लोकांचा अड्डा बनला असल्याचे वातावरण निर्माण केले गेले. तेथील काश्मिरी विद्यार्थ्यांकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले जाऊ लागले आहे. तेथील धार्मिक सौहार्दाचे वातावरणही अलीकडच्या काळात बिघडून गेले आहे. प्रत्यक्ष शिक्षण सोडून बाकीचे सगळे प्रकार तेथे सध्या सुरू असल्याने त्यातून विद्यापीठाच्या नावलोैकिकाला चांगलीच बाधा आली आहे.
वास्तविक या विद्यापीठाचा नावलोैकिक आणि पूर्वपीठिका देदीप्यमान आहे. जेएनयूच्या नावाला मोठे वलयही आहे. पण त्यांचा हा सारा लौकिक तेथील बिघडलेल्या वातावरणामुळे लयाला चालला आहे. याचे भान ना विद्यार्थ्यांनी ठेवले आहे ना तेथील प्रशासनाने. 1969 पासून कार्यरत असलेल्या या विद्यापीठाने शैक्षणिक उन्नतीचे अनेक मापदंड प्रस्थापित केले आहेत. आजच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापासून देशभरातील अनेक नामवंत व्यक्ती या विद्यापीठातूनच शिकून बाहेर पडलेले आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेत भरच पडली आहे. असे असताना हा नावलौकिक कायम ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीही आहे. पण तेथील सध्याचे प्रशासन विद्यार्थ्यांना चाप लावण्याच्याच इराद्याने कार्यरत राहिले आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांचा असंतोष कमी होण्याऐवजी तो आणखीच धुमसण्याची शक्यता आहे.
सोमवारी तेथे झालेल्या धुमश्चक्रीचा प्रकार ही त्याचीच साक्ष मानावी लागेल. 1 सप्टेंबर 1965 रोजी तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री एम. सी. छागला यांनी या विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या संबंधात राज्यसभेत विधेयक मांडले, त्यावेळी सभागृहात जी चर्चा झाली त्यात सदस्यांनी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती की देशात सध्या जी विद्यापीठे कार्यरत आहेत. त्यात आणखी एका विद्यापीठाची भर असे या विद्यापीठाचे स्वरूप राहता कामा नये. इतके वेगळेपण या विद्यापीठाने जोपासले पाहिजे. ही अपेक्षा या विद्यापीठातील तत्कालीन कुलगुरूंनी बऱ्याच अंशी पूर्ण करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केल्यामुळेच हे विद्यापीठ नावारूपाला आले होते. हा नावलौकिक कायम ठेवण्याची बहुतांशी जबाबदारी कुलगुरू आणि विद्यापीठ प्रशासनाचीच आहे. ती जबाबदारी ओळखूनच त्यांनी विद्यार्थ्यांशी आपला व्यवहारही सुरळीत ठेवला पाहिजे.