नवी दिल्ली – व्होडाफोन कंपनी सरकारला जी रक्कम देणे लागते तिचे रूपांतर शेअरमध्ये करून ते शेअर केंद्र सरकारकडे दिले जाणार आहेत. मात्र असे असले तरी व्होडाफोन कंपनी सध्याच्या प्रवर्तकांकडून चालविली जाईल. सरकार कंपनी चालविणार नाही असे व्होडाफोन कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठक्कर यांनी सांगितले आहे.
सरकारच्या थकीत रकमेचे रूपांतर शेअरमध्ये केल्यानंतर या कंपनीत सरकारचे भागभांडवल तब्बल 35.8 टक्के होणार आहे. त्या तुलनेत प्रवर्तकाचे भागभांडवल कमी असणार आहे.व्होडाफोन कंपनी सरकारला 16 हजार कोटी रुपये देणे होते. त्याचबरोबर त्या कंपनीवर एकूण कर्ज 1.95 लाख कोटी रुपये आहे.
सरकारने थकित रकमेचे रूपांतर शेअरमध्ये करण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला होता. त्यावेळी सरकार कंपनी चालविणार नाही हे स्पष्ट झाले होते. भारतीय बाजारांमध्ये 3 मोठ्या मोबाईल कंपन्या असाव्यात असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वोडाफोन कंपनी आगामी काळात व्यावसायिक पद्धतीने चालविली जाणार असल्याचे ठक्कर यांनी सांगितले.
मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यातील प्रचंड स्पर्धेमुळे आणि या कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करावी लागत असल्यामुळे या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागले होते. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. व्होडाफोन कंपनीला आता भांडवल उभारणी करता येणार असल्याचे ते म्हणाले.