आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था दोन आकडी विकासदर गाठेल, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. हा विकासदर चीन अथवा अन्य बड्या देशांमधील कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या अपेक्षित विकासदराहून अधिक, म्हणजे 1.5 टक्के इतका असेल. सर्वाधिक विकासदर असणाऱ्या मोठ्या देशांच्या यादीमध्ये भारत अग्रस्थानी असेल, असे भाकीतही नाणेनिधीने व्यक्त केले आहे.
2021-22च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारला दिलासा देणारीच ही बाब आहे. चालू आर्थिक वर्षात करोनाच्या फटक्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची उणे 9 टक्के इतकी घसरण झाली होती; परंतु मागील तिमाहीत करोनाची तीव्रता कमी झाली, टाळेबंदी उठली आणि आता तर लसीकरणाच्या मोहिमेने गती घेतली आहे. त्यामुळे नाणेनिधीने आगामी वर्षात एकूणच जगाची स्थिती आशादायक असेल, असे चित्र रेखाटले आहे. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये नाणेनिधीने म्हटले होते की, जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 5.2 टक्के असेल. आता तो 5.5 टक्के असेल, असा नवा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. फ्रान्सचा आर्थिक विकासदर 5.5 टक्के, स्पेनचा 5.9 टक्के तर चीनचा विकासदर 8.1 टक्के असेल, असे भाकीत करण्यात आले आहे.
शंभर वर्षांपूर्वी स्पॅनिश फ्लूने जो कहर माजवला होता, तसा कहर कोविड-19ने माजवला. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने आर्थिक स्थैर्यविषयक अहवाल प्रसिद्ध केला असून, त्यात म्हटले आहे की, गेल्या दोन तिमाहीत विकासाची गती 25 टक्क्यांनी खालावलेली आहे. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक तडाखा भारतास बसला. या बाबतीत ब्रिटन व मेक्सिकोचा नंबर आपल्या नंतर लागतो. ज्या चीनमधून करोनाचा संसर्ग निर्माण झाला, त्याची परिस्थिती मात्र तीन महिन्यांतच सावरली. प्रगत देशांपेक्षा करोनाची जास्त झळ पोहोचली, ती विकसनशील देशांना. आता उत्पादनक्षेत्र व सेवा उद्योग पूर्वपदावर येऊ लागला असला, तरी देशातील एकूण उत्पादन अद्यापही करोनापूर्व स्थितीपर्यंत आलेले नाही. अशावेळी अर्थव्यवस्थेस विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याची आवश्यकता आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा बॅंकांची स्थिती बरी आहे. थकीत कर्जांचे प्रमाण कमी झाले आहे. तसेच त्यासाठी बॅंकांनी केलेली तरतूदही वाढलेली आहे. भांडवल व मालमत्तांवरील बॅंकांचे उत्पन्न वाढले आहे. असे असूनदेखील बॅंकांचा पतपुरवठा समाधानकारक प्रमाणात वाढलेला नाही. आम्हाला ज्यांना कर्ज द्यायचे आहे त्यांची पत नाही, असा बॅंकांचा युक्तिवाद आहे; परंतु कर्ज बुडवणाऱ्यांत बड्या कंपन्याच जास्त आहेत.
एमएसएमई क्षेत्रास तसेच स्टार्टअप कंपन्यांना आवश्यक तितकाही पतपुरवठा होत नाही. शेअर बाजारातून भांडवल उभारण्याची गतीही मंदावलेलीच आहे. शेअर बाजारात अल्पावधीत कमालीची तेजी येऊन गेली; परंतु ही तेजी समर्थनीय नसल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, शेअर बाजारातून पुरेशी नवीन भांडवल उभारणी होत नसेल आणि बॅंकांकडूनही समाधानकारक कर्जपुरवठा होत नसेल, तर आर्थिक प्रगती होणार कशी? देशातील जीडीपीच्या एकषष्ठांश भाग शेतीमधून येतो. कृषी विधेयकांबद्दलच्या वादामुळे, शेतीव्यवहारास फटका बसणार आहे. तीस टक्के जीडीपी उत्पादन क्षेत्रातून येतो. मात्र, शेतीपेक्षा उत्पादनक्षेत्रातील मूल्यवृद्धी कमी असते, हे लक्षात घ्यावे लागेल. औद्योगिक उत्पादनातील 25 टक्के हिस्सा हा बांधकाम उद्योगाचा असतो. त्यामुळे या क्षेत्रास प्रोत्साहन देणारी कर योजना अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षित आहे. तसेच देशातील जीडीपीचा निम्मा भाग सेवा क्षेत्रातून येतो. त्यातील वीस टक्के जीडीपी हा वित्त, मालमत्ता व रियल इस्टेट सेवांमधून येतो. तेव्हा या क्षेत्राची वाढ व्हायची असेल, तर बॅंकांना महत्त्वाची भूमिका निभवावी लागेल. मात्र देशाचा जीडीपी लक्षणीयरीत्या उंचवायचा असेल, तर चीनप्रमाणे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास करणे आणि त्याचा वापर करणे, हे अनिवार्य आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्याकडून याबाबत अपेक्षा आहेत. मात्र, 2020-21 मध्ये सरकारने किती रक्कम खर्च केल्याचा दावा केला आहे आणि 2021-22 मध्ये किती रक्कम खर्च करण्यात येणार आहे, हे दोन आकडे सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत.
सरकारने चालू वर्षात घोषित रक्कम बहुतांश प्रमाणात खर्च केली असेल आणि सार्वजनिक खर्चात पुढील वर्षात उल्लेखनीय वाढ होणार असेल, तरच भारतीय अर्थव्यवस्था ऊर्जितावस्थेस येऊ शकेल. याचे कारण कोविड-19 नंतर केंद्र सरकारने 20-21 लाख कोटी रुपयांची पॅकेजेस घोषित केली; परंतु प्रत्यक्षात लोकांच्या हातात फार कमी रक्कम पडली. अनेक देशांनी भारताच्या तुलनेत प्रचंड रकमा जनतेच्या खात्यात वर्ग केल्या. धक्कादायक बाब म्हणजे, एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 या काळात करोना महामारीचे थैमान सुरू होते आणि तेव्हाच केंद्र सरकारचा खर्च “रियल टर्म्स’मध्ये (चलनफुगवट्याचा विचार करता) उलट घसरलाच. म्हणजे सार्वजनिक खर्चात 4.7 टक्के वाढ झाली. परंतु त्याचवेळी चलनवृद्धीचे प्रमाणही सहा टक्के होते. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव विक्रमी पातळीवर पोहोचले असून, त्यामुळे एकीकडे आर्थिक कुंठितावस्था असतानाच, दुसरीकडे चलनवाढही झाली आहे. यालाच “स्टॅगफ्लेशन’ असे म्हणतात. या स्थितीत, ज्या सार्वजनिक गुंतवणूक वा खर्चापासून अर्थव्यवस्थेस “पुश’ मिळेल, अशा क्षेत्रांत खर्च वाढवण्याची गरज आहे.
सार्वजनिक आरोग्य, पोषक आहार, शिक्षणसेवा, कृषी, नरेगा ही ती क्षेत्रे होत. तसेच ज्यामुळे पुरवठा साखळीत कार्यक्षमता येईल, अशा गोष्टींवर व क्षेत्रांवर खर्च वाढवला पाहिजे. त्यासाठी महसूलदेखील वाढवावा लागेल. अतिश्रीमंतांवर विशेष कर लावून, तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्या जो नफा बाहेर घेऊन जातात, त्यास लगाम घालून उत्पन्न वाढवता येऊ शकेल. टाळेबंदी व वर्क फ्रॉम होममुळे टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांचा बक्कळ फायदा झाला. त्याच्याकडूनही अधिक कर वसूल करता येऊ शकेल.