पुणे – शालेय शिक्षण विभागाची मान्यता न घेता दरवर्षी शाळा सुरू करण्यात येतात. त्यांचा शोध घेऊन त्याची यादी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जाहीर करणे आवश्यक असते. मात्र त्याचा विसर पडल्याचे दिसून येत आहे.
राजकीय पुढारी, उद्योजक, व्यापारी हे नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असतात. आवश्यक त्या मान्यता न घेता शाळा सुरू करतात. विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क आकारणी होते. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होईपर्यंत दर्जेदार सुविधा पुरविण्याची केवळ पोकळ आश्वासने देतात. नंतर त्याची अंमलबजावणी होत नाही. काही कालावधीनंतर शाळा अनधिकृत असल्याची माहिती पालकांना मिळाल्यानंतर डोकेदुखी वाढते.
त्यामुळे कोणत्या शाळा अधिकृत व अनधिकृत आहेत याची माहिती शिक्षण विभागाकडून पालकांना मिळणे आवश्यक असते. पालक संघटनांकडून अनधिकृत शाळांबाबत तक्रारी केल्यानंतरही संबंधित शाळांवर ठोस कारवाई होत नाही.
मान्यताप्राप्त व अनधिकृत शाळांची यादी तयार करून ती शिक्षण विभागाच्या संबंधित कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावी, असे आदेश पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे यांनी पुणे जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुनील कुऱ्हाडे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखारे, पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या प्रशासकीय अधिकारी मीनाक्षी राऊत, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे आदींना डिसेंबरमध्ये बजावले होते.
मात्र, या संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून या आदेशाचे पालनच झाले नाही. त्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून माहितीच सादर करण्यात झाली. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना फेब्रुवारीमध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मात्र, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दादच दिली नाही.
कारवाईसह अधिकृत, अनधिकृत शाळांची यादीच जाहीर नाही
अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्याबाबत शिक्षणाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांना बऱ्याचदा आदेश बजावले आहेत. मात्र, अद्यापही त्यांच्याकडून आदेशाची अंमलबजावणी करून संबंधित शाळांवर कारवाई झालेली नाही.
– औदुंबर उकिरडे, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक